नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपटि विद्यादेवी भण्डारीको कदमकाे चर्को आलोचना भएको छ । 

संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि उहाँको आलोचना भएको हो । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  उनले बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्था माथिको प्रहार रहेको बताएका छन् । उनले प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेर यस्तो निर्णय लिएको पनि आरोप लगाएका छन् । पौडेलले राष्ट्रपतिको यो कदमबारे कानुनी सल्लाह लिएर के कारवाही गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अगाडी बढ्ने पनि बताए । 

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको गरिमामा आघात पुर्‍याएको बताएको छ । प्रतिनिधिसभाले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको निष्कर्ष पार्टीको रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ । पूर्व कानून मन्त्री एवम् एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक भएको भन्दै यसलाइ अतिरंजित गर्न खोजीएको आरोप लगाएा छन् । उनले नेपाली राष्ट्रपतिले पुनरविचारका लागि पठाएको विधेयक पुनर्विचार नगरिकन जस्ताको तस्तै पठाएर संसदलेनै असंवैधानिक कदम उठाएको जिकिर गरे । 

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले निर्धारण गरेको समयभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि संविधानविद्हरूको पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । अधिवक्ता डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को कार्यकाल सकिएपछि विधेयकहरू निष्क्रिय हुने बताएका छन् । असोज १ गतेबाट संसद्को कार्यकाल सकिएकोले अब निष्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट कसरी प्रमाणीकरण हुन्छ? भन्ने उनको प्रश्न छ । उनले अब नयाँ संसद्ले नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भनाई राखे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले भने सबै पदाधिकारीले संविधानले तोकेको काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको अनर पनि भएको भन्दै यदि मुलुकमा टसल नै गरेर अघि बढ्ने हो भने सरकारले प्रमाणीकरण भएको मानेर जाने बताए । उनले अर्को विकल्प अदालतमा मुद्दा लिएर जानु रहेको बताएका छन् । 
 
संसद्का दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक पनि पारित नभएको हो । संविधानबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएराति १२ बजेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो ।  यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे औपचारिक रूपमा केही जानकारी दिएको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ बमोजिम दोस्रो पटक संसद्ले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।तर सो व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेकी छन् । सङ्घीय संसद्ले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दोस्रो पटक गत भदौ २० गते सोमबार पठाएको थियो । हिँजो दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । साँझसम्म पनि उनले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ गते नै सकिएकाले नागरिकता विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय हुने सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रपतिले त्यसैअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।