निर्वाचन आयोगले सरकार र मातहतका निकायले विभिन्न कामको अनुमतिका लागि दिएको तीन सयभन्दा बढी निवेदन रोकिदिएको छ । 

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुने खालका काममा अनुमति पाउँ भनि दिएको निवेदनहरु रोकिदिएको प्रष्टयाएका हुन् । बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नयाँ नियुक्ती, नयाँ भवन शिलान्याश, उद्घाटन, अनावरणलगायतका विषयमा सरकार र मातहतका निकायले दिएको निवेदन निर्वाचन आचारसंहिता विपरित भएकाले त्यस्ता खालको काममा अनुमती नदिइएको बताए । 

तर आयोगले अत्यावश्यक सेवाका लागि परेको करिव १५३ वटा निवेदनमाथि अध्ययन गरी सो कार्य अघि बढाउन अनुमति दिइएको जनाएको छ । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले देशको प्रतिनिधित्व गरेर बाहिर मुलुकमा जानुपर्ने विषय, अत्यावश्यक स्वास्थ्य, सरसफाईलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउन दिइएको निवेदन भने स्विकृत गर्दै अघि बढाउन अनुमति दिइएको बताए । 

उनले भने, ‘आचार संहिताले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नयाँ कार्यक्रम छन भने उद्घाटन, शिलान्याश, अनावरणलगायतका विषयबस्तुहरु जुन कार्य गर्दाखेरी निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पर्छ । अर्थात् निर्वाचन प्रभावित हुन्छ भने ती काम गर्न पाईदैन भनेर हामीले रोक्यौं । आचारसंहिताले रोक्यो । रोकि सकेपछि लगभग ५०० संख्यामा यो आचारसंहिता उलंघन गर्नु हुँदैन यो काम गर्नेलाई अनुमति पाउ, सहमति पाउँ भनेर आयोगमा निवेदन परेको छ । नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय, संस्थान, विश्वविद्यालयलगायतका विभिन्न ठाउँबाट । त्यसकारण नगरी नहुने र दैनिक कार्यमै बाधा अडचन खडा हुने र स्वास्थ्य सम्बन्धि, सरसफाई सम्बन्धि, अत्यावश्यक विषयबस्तु भित्र पर्छन । ती विषयबस्तुहरुलाई समेत समेटनुपर्ने विषय छ भने त्यसलाई अध्ययन गरेर हामीले १५३ वटालाई सहमती दिएका छौं । कतिपय कर्मचारीहरुको महिना दिन अगाडि विदेश जाने भनेर स्विकृति भईसकेको छ । जुन मुलुकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर जानुपर्नेछ । त्यसलाई तत्काल स्किृत गरेर अनुमति दिएका छौं । सो भन्दा बाहेक जुन गर्न नहुने तर सरकारलेगर्न खोज्ने कर्मचारी नियुक्ती, भर्ना, बढुवा, भनेको ठाउँमा सरुवा जस्ता विषयहरु भने हामीले रोकेका छौं । आचारसंहिताले निषेध गरेको छ । रोकिएको करिवकरिव ३०० हाराहारीमा होला । निर्वाचन प्रक्रियामा असर पर्ने कुनै पनि अनुमती सरकारलाई दिन सकिदैन, हामी रोक्छौं ।’
 
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा असर पर्ने कुनै पनि कामलाई अघि बढाउन अनुमति दिन नसकिनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ ।