काठमाडौं ।
संवैधानिक धरातलमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्थामा केही घण्टामै सिफारिस सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयको वैधतामाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेको छ । आलंकारिक भूमिकामा रहेका कारण अदालतमा समेत चुनौती खेप्नु नपर्ने सुविधामा रहेकी राष्ट्रपतिको संवैधानिक इजलासमा तिखो आलोचना भएको हो ।

अदालतमा हुने मुद्दामामिलाका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइए पनि राष्ट्रपति स्वयंलाई भने विपक्षी बनाउन मिल्दैन । ‘संविधानको पालना र संरक्षणको भूमिकामा रहेको व्यक्ति (राष्ट्रपति) ले गैरसंवैधानिक रूपमा आएको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न हुँदैनथ्यो,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहसका क्रममा भने, ‘विगतका प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा तत्कालीन श्री ५ (राजा) ले पनि छलफल र परामर्श गरेका उदाहरण छन् । राजाले गरेका मूल्य मान्यताको पनि ख्याल नगरी राष्ट्रपतिज्यूले सिफारिस सदर गरिदिनु गलत हो ।’

उनले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पदबाट हटाउने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले फिर्ता पठाएको विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । त्यतिबेला त्यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको थियो ।

अदालतले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि मात्रै सिफारिस फिर्ता पठाएको भन्ने आधार देखाई निर्णय बदर गर्न परेन भनी मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईको मतमा राष्ट्रपतिले कमसेकम पनि महान्यायाधिवक्ता वा दलका नेताहरूसँग यसबारेमा परामर्श गर्नुपर्ने थियो ।

संरक्षकबाटै कुल्चिइएका संविधानहरू नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा अनौठो संयोग देखिएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पछिल्लो विघटनलाई त्यसैको एउटा कडीको रूपमा व्याख्या गरे । २०१५ सालको संविधान २०१७ सालमा राजाको कुबाट समाप्त गरिएको र २०४७ सालको संविधान तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर अस्तित्वहीन बनाइदिएको बताए । यी परिस्थितिमा संविधानको संरक्षक भनिएका व्यक्तिहरूले नै संविधान सिध्याउन भूमिका खेलेको र अहिले पनि त्यस्तै जोखिम रहेको उनले औंल्याए ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई पालनाकर्ता र संरक्षकको भूमिका दिएको भन्दै उनले त्यो भूमिकाअन्तर्गत राष्ट्रपतिले सिफारिसमाथि परामर्श गर्ने, सिफारिसलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अनि अन्य निकायसँग पनि संयोजन गर्न पाउने सुविधा रहेको तर राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाए । यसअघिको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिको भूमिका ‘नागरिकताको निवेदनमाथि तोक लगाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जस्तो देखिएको’ भनी आलोचना गरेका थिए ।कान्तिपुरबाट