राजनीतिक दलहरुलाई संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसदप्रति उत्तरदायी हुने उनीहरुले बताएका हुन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आईतवार  संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका थिइन् । त्यसपछि ७ दिन भित्रको छोटो समयमा शपथग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । साथै सरकारले संसद अधिवेशन पनि बोलाएको छैन । शपथ ग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने भन्दै विज्ञहरुले सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । 

सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त, ज्ञवालीले संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताए । उनले संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयलाई अन्देखा नगर्न सुझाव दिए । संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभायमान नदिने उनले बताए ।  

संविधानविद् ज्ञवालीले आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको पनि बताए । उनले शपथ लिनु संविधान, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भएकोले शपथ लिएर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने बताए । 

वि.सं. २०७४ सालमा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले संसदको अधिवेशन नबोलाइकन र शपथग्रहण नभइकन नै सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यसपटक दोहोरिन नहुने  उनले बताए । अहिलेको सरकारले पनि सोही गल्ती दोहो¥याउन खाजेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भन्दै संसदीय शासन पद्धति, गरिमा र सार्वभौम सत्ताप्रति अन्देखा गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । 

‘शपथ सबै सांसदले लिनैपर्छ, संसदीय दलको नेता चुन्नैपर्छ । त्यसपछि बल्ल धारा ७६ (१) को प्रक्रियामा कुनै पार्टीहरु जान नसक्ने स्थिति भएकाले ७६ (२) को संयुक्त सरकार बनाउनलाई १३८ जसले पु-याउनसक्छ, त्यो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य रहन्छ । त्यसैले संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले ३० दिन भित्र फेरि विश्वासको मत लिने, लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।’ उनले भने, ‘अल्पमतको सरकार बनेमा पनि त्यसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसले पनि विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बन्न नसके त्यतिबेला अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जान सक्नुहुन्छ । संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने हो । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने हो । सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो । यो प्रक्रियालाई अन्देखा नगरौँ, संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउने कुरा होइन ।’
 
त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथग्रहण नभइ सरकार गठन हुन नहुने बताए । उनले शपथग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरु गर्न नमिल्ने बताए ।  

उनले भने ‘विगतमा ५ वर्षअघि सरकार गठन बाहिरबाट नै भयो । त्यतिबेला पनि र अहिले पनि जुन चर्चा आएको छ, संविधानमा के भनिएको छ भने प्रधानमन्त्री कुन अवस्थामा पदमुक्त रहन्छ ? भन्ने कुरा बोल्दा यदी उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले गरेको छ । शपथग्रहण बाहेकको अवस्थामा त्यो पदले गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरु कुनैपनि गर्न मिल्दैन । शपथग्रहण भनेकै प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले शपथग्रहण गर्ने हो । त्यो हैसियतमा नभइकन प्रधानमन्त्री नरहनसक्ने अवस्था प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेको अवस्थामा छ भने हामीले कसरी शपथग्रहण नगरीकन नै मन्त्रीपरिषद् गठन गरियो ? वा संसद बाहिरबाट नै मन्त्रीपरिषद् गठन गरियो भने त्यो उपयुक्त हो भनेर भन्नसक्ने अवस्था दखिँदैन ।’ 

संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिइ अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने र लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । अल्पमतको सरकार बनेपनि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । धारा ७६ (५) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसके अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।