काठमाडौं ।
चीनको उहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको असरले नेपाललाई पनि अछुतो राख्न सकेन । जसको प्रभाव र असरलाई न्युनिकरणका लागि सरकारद्वारा गत चैत ११ गतेबाट देशभर लकडाउनको घोषणा भयो । यो घोषणाप्रति आक्कल झुक्कल बाहेक जनताले सरकारलाई साथ र सहयोग गरिरहे । आर्थिक सामाजिक दुःख कष्ट भोगेर पनि जनताले भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा सहयोगि भूमिका निर्वाह गरिरहे ।

तर, लकडाउनकै बीचमा एउटा यस्तो समय आयो जतिबेला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै ‘र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट’ आरडिटी परिक्षणमाथि प्रश्न उठ्यो । अर्कातर्फ कोरोना भाइरस संक्रमण न्युनिकरण तथा रोकथामका लागि सरकारले छोटो समयमा १० अर्ब आसपासको खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्यो । भाइरस संक्रमण न्यूनिकराण्का लागि सरकारको काम प्रभाकारी नहुँदा नहुदै पनि ठूलो खर्च देखिनुले जनतामा एक प्रकारको शंका उब्जियो र त्यसप्रति जनता रुष्ट देखिए ।

देशमा व्यापार, पर्यटन, होटल व्यवसाय, वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारीमा ठूलो गिरावट आइरहँदा महामारीको रोकथाम तथा त्यसको उपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा देखिएको अनियमिता, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन आदिमा देखिएको कमी कमजोरी र त्रुटीबाट जनतामा एक प्रकारको आवेग उत्पन्न गरायो । सरकारका यस्ता कमजोरीहरुबाट उद्वेलित र सरकारको अपर्याप्त कारबाही अनि लापर्वाहीले जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रभावप्रति हेरक नागरिकमा चिन्ता र चासो बढ्यो । यही अनुरुप युवाहरु सामाजिक सञ्जालमा राज्य व्यवस्थाप्रति पोखिन थाले, हुँदाहुँदै उनीहरू सडकमै उत्रिए । जनस्वास्थ्यप्रतिको चासो व्यक्त गर्दै सु–व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने मागसहित सञ्जाल हुँदै सडकसम्म पुगेको एउटा स्वःस्फूर्त अभियान थियो, ‘इनफ इज इनफ’ ।

माहामारीसँग लड्न सरकारले उठाएका कदम पर्याप्त छैनन् त्यसैले अब सरकार गम्भीर हुनु पर्छ र जनस्वास्थ्यप्रतिको लापरवाही अनि, आम जनास्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकुल प्रभावका लागि सरकारका काम कार्वाही अक्षम भएको भन्दै युवाहरू सडकमा उत्रिए । सोही अभियान मार्फत युवाहरू अनसन बसे, त्यसरि नै आज पनि उनीहरू जनस्वास्थ्यका बारेमा आवाज उठाइरहेका छन् ।

मुलुकको राजनीतिक चरित्र तथा कार्य प्रणाली जब जवाफदेहीबिहीन र निरर्थक हुन्छ, मुलुक र जनताप्रति राज्यसंयन्त्र बफादार नहुँदा, जनप्रतिनिधीहरू जनताको संकाको घेरामा पर्छन् तब राज्य व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि र विरोधका आवाजहरू बढ्न थाल्छन्, यसैको एउटारुप हो ‘इनफ इज इनफ’ अभियान ।

यतिवेला यही अभियानका अभियान्ताहरू जनस्वास्थ्यमा सरकार थप गम्भिर हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौंको बसन्तपूरमा अनसनरत छन् । सतप्रतिशत पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै अभियान्ताहरू यसअघि पनि ललितपूरको पाटनमा अनसन बसेका थिए । जतिबेला उनीहरूसँग सरकारले माग सम्बोधन गर्ने भन्दै १२ बुँदे सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरि अनसन सकिएको थियो ।

तर, सरकारले उक्त सहमति पूरा नगरेको भन्दै अभियान्ताहरू फेरी आन्दोलनरत छन् । प्रतिबद्धता अनुसार सहमति कार्यान्वायन नगरेको भन्दै अभियान्ताहरू १८ दिन यता काठमाडौंको बसन्तपूरमा अनसनरत छन् । जनस्वास्थ्यमाथि चासो राख्दै १८ दिनदेखि अनसन बसिरहेका अभियान्ताहरूको विग्रदो स्वास्थ्य अवस्थामा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै यतिबेला विभिन्न राजनितिक दलहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । दलहरूले पनि ‘इनफ इज इनफ’ अभियानलाई खुलेर समर्थन गर्न थालेका छन् । अभियानलाई एक्यबद्धता जनाउँदै साझा पार्टी, विवेकशिल पार्टी, नेपाली कांग्रेस लगायत दलका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना धारणा र सरकारका लागि सुझाव दिन थालेका छन् ।

यसैक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत शनिबार अनसनकारीहरूसँग भेट गर्दै यस विषयमा सरकार गम्भिर हुनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । सभापति देउवाले सरकारले तत्काल आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर उनीहरुको माग पुरा गर्नेगरी समझदारी गर्न माग गरेका थिए ।

कांग्रेसकै अर्का वरिष्ट नेता रामचन्त्र पौडेल पनि आइतबार अनसरत अभियान्ताहरूसँग भेट गर्दै उनीहरूको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । सामान्य तर जनताका अति आवश्यक मागहरु राखेर अनसनमा बसेका युवाहरुका कुरा नसुन्नु सरकारको अटेरीपन भएको पौडेलको आरोप छ । अनसनरत युवाहरुका मागहरुप्रति सरकारले बेवास्ता गर्नु सरकारको चरम लापरवाही भएको पौडेलको भनाई छ ।

यस्तै कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि अनसनमा रहेका युवाहरुले उठाउँदै आएका मागहरु देश र जनताको हितमा रहेको बँताउँदै सरकारले तत्काल उनीहरूले उठाएका मागहरु पुरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । यति मात्र होइन, कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूले अभियानका पक्षमा खुलेरै प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।

आज, संगठित रुपमा युवाहरुमा आम नागरिकको स्वास्थ्यबारे चिन्ता हुनु अत्यन्त सुखद संकेत हो र सरकारले पनि उनीहरूको माग पूरा गर्नु आम जनस्वास्थ्यका लागि लाभपूर्ण हुन आउँछ । तर, यही धारमा रहेर कुनै राजनीतिक पार्टी वा संगठनले त्यहाँबाट फाइदा उठाउँछ भने त्यो पक्कै घातक हुन आँउछ ।

यस्ता अभियानले समाज र राष्ट्रको वृहत आवश्यकता अनि राजनीतिक पद्धतिमा शून्य हुँदै गएको जवाफदेही पद्धतिको सुनिश्चिततामा यो अभियानले आन्दोलनको रुपलिनु स्वाभाविक हुन आँउछ तर, स्वचालित अभियान परिचालित भइदियो भने यो निरर्थक हुनेमा दुईमत छैन । यस अर्थमा जनस्वास्थ्यका लागि अनि चीर निद्रामा परेको व्यवस्थाप्रति यस्ता अभियान ‘फ्रुटफुल’ हुनसक्छन् तर, अभियन्ताहरु यस विषयमा थप सचेत हुन आवश्यक छ , क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि राजनीतिज्ञ या नागरिक समाजको खोल ओढेकाहरुले घुसपैठ गरी यो अभियानलाई अन्यत्र मोड्ने चेष्टा गर्नेहुन् कि, त्यसप्रति भने अभियान्ता आफैमा चनाखो बन्नै पर्छ ।
भिडियोमा :