गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँचवटा मन्त्रालय खारेज गरेको छ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसहित बिनाविभागीय मन्त्री माओवादीका हरिबहादुर चुमान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पञ्चराम गुरुङ र सरकारका प्रवक्ता सीताकुमारी सुन्दाससहितको आइतबार साँझ बसेको बैठकले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट सातमा झार्ने सहमति गरेको हो। यसअघि गण्डकीमा पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याएका थिए।

वर्तमान सरकारले भने गण्डकीमा सरकार स्थापनाताकाका सात मन्त्रालय मात्रै बनाउने भएको हो। मुख्यमन्त्री बन्ने योजनाका साथ प्रदेशमा झरेका अधिकारीले सुरूदेखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने बताएका थिए । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदाको सुरुमा भएको आकारमा ७ मन्त्रालय बनाउन चाहेका थिए। तर  सत्ता साझेदार दल र एमालेभित्रै भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या ९ बनाउन दबाब परेको थियो। ‘मन्त्रालयको संख्या ७ भन्दा धेरै नबढाउने लगभग सहमति भयो,’ गण्डकी प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा विनाविभागीय मन्त्री सीता सुन्दासले भनिन्, ‘सोमबार बिहानसम्म मन्त्रालय भागबण्डा सकिन्छ। सकेसम्म सोमबार नै मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन्छ।’

अब एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय राखेको छ भने माओवादीले २ मन्त्रालय र राप्रपाले १ मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ। माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्ह्बाट चुनाव जितेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाले पनि मन्त्रालयको दाबी गरेका छन्। ‘मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन फेरि बैठक बस्दैछौं। कुन कुन मन्त्रालय बनाउने भन्ने टुंगो लगाउने अन्तिम तयारीमा छौं, सुन्दासले भनिन्।