सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस)बाट तत्कालै अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकी छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको निरीक्षण गर्दै उनले मन्त्री शर्माले चैत मसान्तभित्र अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकी हुन् । अहिले एक चरणको परिणाम आएको खण्डमा बाँकी काम अघि बढाउन अर्को वर्षका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने उनको भनाई थियो । 

सो क्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले केन्द्र कागजमा आधारित मुद्रण गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराएका थिए । केन्द्रको आवश्यकीय भौतिक निर्माणको काम भइरहेको छ । 

एक वर्षअघि इजरायलबाट ल्याइएका दुई थान छपाइ मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सकिन्छ । हाल आन्तरिक राजस्व विभागले ४३ करोड अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न प्रस्ताव आएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । उनका अनुसार केन्द्रमा चैतदेखि छपाइ गर्न कागज, मसीलगायत आवश्यक सामग्रीको टेन्डर आह्वान गरिएको छ भने जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रियासमेत थालिएको छ । यसअघि नमुनाका रुपमा मात्रै अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छापिएको थियो । 

परिसरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केन्द्रको मुख्य भवनको अग्रभाग पुनःसजावको काम तथा लिफ्ट निर्माणको काम भइरहेको छ । बहुउद्देश्यीय भवनको २०७८ चैत १५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शिलान्यास गरेका थिए । पचास मिटर लम्बाइ र २५ मिटर चौडाइ क्षेत्रफलमा निर्माण भएको उक्त भवनमा सुरक्षित छपाइका कागज, मसी तथा अन्य कच्चा पदार्थ लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने जनाइएको छ । 

भवनमा कच्चा पदार्थ र उत्पादित सुरक्षित मुद्रण भण्डारण गर्दा ‘पेपर स्रिन्क’ हुनबाट बच्ने र मसी सुकेर जाने समस्या रहने छैन । उक्त बहुउद्देश्यीय भवन भूकम्प प्रतिरोधी, आगोबाट असर नगर्ने ‘स्टिल ट्रस सिस्टम’ गुणस्तरमा निर्माण हुनेछ । साथै भवनमा सुरक्षित मुद्रणको उपकरण जडान गर्नसमेत सकिने जनाइएको छ ।
     
पौडेलका अनुसार हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिनेछ । प्रशासनिक प्रक्रियापछि अन्य मेसिन ल्याएर जनशक्ति र कच्चापदार्थ व्यवस्थापनपछि पूर्णरुपमा उत्पादन थाल्न करिब दुई वर्ष लाग्ने जनाइएको छ । 

अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने दुई थान छपाइ मेसिन र एक थान डाई कटिङ प्याकिङ मेसिन ल्याइएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको रु ७३ करोड बजेटबाट उक्त मेसिन तथा केही सूचना–प्रविधिका सामग्री खरिद गरिएको हो । 

केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि तीन वर्षअघि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन भई सूचना–प्रविधि (आइटी पार्क)लाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा परिणत गरिएको थियो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेस स्थानार्थ पनौती नपा–५ स्थित प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका उक्त पार्क छनोट गरी निर्णय गरेका थिए । 

विसं २०५७ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त आइटी पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भई विसं २०६१ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्रेसको काम थाल्न आव २०७६/७७ मा रु एक अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भई कामको सुरुआत गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा करिब रु ३३ अर्बमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्न क्रमागत बजेट विनियोजन गरिने जनाइए पनि आवश्यक भौतिक निर्माणलाई लक्षित गरी बजेट दिने गरिएको छ । 

प्रेस निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माणको काम भएको छ । खानेपानीका लागि एक/एक लाख लिटरका दुई खानेपानीका ट्याङ्की निर्माण, चार मेगावाटका चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा उक्त जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि तीन लाख लिटर क्षमताको अन्डरग्राउन्ड डिजेल ट्याङकी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । 

प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिकरुपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिन अपेक्षा गरिएको छ । पूर्णरुपमा केन्द्र सञ्चालनका लागि दुई सय प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकतापर्ने जनाइएको छ । कूल दुई सय ५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र हाल दुई ठूला व्यापारिक/प्रशासनिक भवन तथा चार सुविधा सम्पन्न आवासीय भवनलगायत नौ भवन छन् । 

सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको छ । सोहीअनुरुप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी १० वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क तथा दक्षिणपूर्वी एशियाका राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउनेछ । 

साथै तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरिएको हो ।