नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ।

महासचिव देव गुरुङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘१० वर्षे महान जनयुद्ध, २०६२/६३ को दोस्राे जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोस्राे पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघियता, धर्मरिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचनासहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धीहरू विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अस्वीकार गर्दछ। त्यस्तो कार्यप्रति घोर भर्त्सना गर्दछ ।’ 

साथै प्रतिगामी तत्वहरू सलबलाईरहेको अवस्थामा अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तीन वर्षअघि २०७६ को माघीमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको आफूले जिम्मा लिने भनी दिएको अभिव्यक्तिको आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट भएकाे थियाे । तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको रिट भएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेको थियो।

त्यस दरपीठ आदेशविरुद्ध निवेदकहरुले सर्वोच्चमा दिएको अर्को निवेदनका आधारमा गत शुक्रवार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फूयाँलको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । 

विज्ञप्ति-