पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टाी (जसपा)का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने बताएका छन् । त्यस्ता मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)ले हेर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

आज बिहान ट्वीट गर्दै डा.भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने तर शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले मात्र हेर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘बहालवाला प्रम (प्रधानमन्त्री)लाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन । मज्जाले पाइन्छ । म आफैं प्रम छँदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजीर भएको छु । तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हुने भन्दै बाबुरामले भनेका छन्, ‘आवेग हैन विवेकले काम गरौं ।’

१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही सन्दर्भमा डा. भट्टराईले आफ्नो धारणा सामाजिक सन्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका हुन् ।