नेपाल समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष तथा वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जनयुद्धकालिन मुद्दालाई नियमित अदालतले हेरे देशमा अर्को हिंसा हुने खतरा रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुलाई नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताए । उनले जनयुद्धको समयमा भएका हिंसाहरुको सम्बन्धमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले हेर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दै सोही अनुसार गरिनुपर्ने बताए । 

उनले अदालतले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पु-याउने काममा अवरोध हुने र देशलाई थप जोखिमतिर लैजाने बता । मंगलार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्न खोजे देशमा अर्को हिंसा हुनसक्ने चेतावनी दिए ।

उनले देश हिंसामा जानसक्ने खतरालाई सबै मिलेर टार्नुपर्नेमा जोड दिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि लागेको मुद्दा उनको लागि मात्रै नभई जनयुद्ध लडेका सबैमाथि भएको हमला भएको बताए । उनले जनयुद्ध लडेका सबै नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्नका लागि यो षड्यन्त्र गरिएको बताए । यसप्रकारको षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्न जनयुद्धमा सामेल सबै नेता, कार्यकर्ताहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने उनले बताए ।  

उनले मंगलवार बिहान बसेको माओवादी धाराका ८ दलको बैठकले पनि सबै मिलेर प्रतिवाद गर्ने र मिलेर जान सक्नेहरुका बीचमा पार्टी एकता नै गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पार्टीहरु र नेताहरु शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पु-याउन इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्ने बताए ।