प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन्। 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ५ गते प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका हुन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहभागी २६२ सांसदमध्ये प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १७२ जना सांसदको मत प्राप्त गरेका थिए। उनको विपक्षमा ८९ सांसदले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। 

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला उनले  २६८ सांसदको मत पाएका थिए भने यस्तै दुई सांसदले विपक्षमा मत दिएका थिए। एक सांसद तटस्थ रहेका थिए।

गत पुस १० गते नेकपा एमाले नेतृत्वको सात दलीय सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै गठबन्धन परिवर्तन गरेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पुस १० अघिको पुरानो गठबन्धन ब्युँताएका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार परिवर्तन गरेसँगै एमाले र राप्रपाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। दुई पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्डले पुनः प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु परेको हो। प्रतिनिधिसभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डलाई एमाले, राप्रपा र नेमकिपा बाहेकका दलले विश्वासको मत दिएका हुन्। 

गत फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सघाएपछि पुस १० मा बनेको एमाले–माओवादीसहित ७ दलको सत्ता गठबन्धन भत्किएको थियो।प्रचण्डले विश्वासको मत पाएसँगै पुस १० अघिको तत्कालीन सत्ता गठबन्धन औपचारिक रुपमै फेरि ब्युँतिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना पनि पुरा नहुँदै एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट बाहिरिएर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा पुगेका छन्।

गत पुस १० गते नेकपा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना पनि पुरा नहुँदै एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट बाहिरिएर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा पुगेका छन्।

मन्त्री छान्न देउवालाई हम्मे-हम्मे
सत्ता साझेदार परिवर्तन गरेका प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेसँगै प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्रीका आकांक्षीहरूले दौडधुप बढाएका छन्। 

एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीले रिक्त रहेको मन्त्रीपरिषद् विस्तारको तयारीमा जुटेका हुन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सम्पन्न भइसकेपछि सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिइसकेपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो। उनले भने, 'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सम्पन्न भइसकेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री ज्युले संसद्‍बाट विश्वासको समेत लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री ज्यु मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ।'

योग्यता, योगदान, समावेशीता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई मध्यनजर गरेर मन्त्री पठाउने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन नेपाली कांग्रेसले मन्त्री चयन गर्न मापदण्ड बनाएको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै मन्त्री छान्ने मापदण्ड समेत बनाएको थियो। जसअनुसार योग्यता, योगदान, समावेशीता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई मध्यनजर गरेर मन्त्री पठाउने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। सरकारमा मन्त्री पठाउँदा निश्चित मापदण्डका आधारमा पठाउने उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ। 

सत्ता साझेदार परिवर्तन गरेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी कुन दलले कति मन्त्री पाउने भन्ने भागबन्डा नभए पनि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी हुने तयारी छ। यस विषयमा औपचारिक निर्णय नभए पनि कांग्रेसको भागमा अर्थ मन्त्रालय पर्ने भने पक्का जस्तै छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीभित्र राख्न चाहेकाले पनि कांग्रेसको भागमा अर्थ मन्त्रालय पर्ने पक्का देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीभित्र राख्न चाहेकाले पनि कांग्रेसको भागमा अर्थ मन्त्रालय पर्ने पक्का देखिन्छ।

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताले अर्थ मन्त्रालयसहित पार्टीको नेतृत्व गर्नेछन्। अर्थ कांग्रेसले पाउने भएसँगै कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टीभित्र दौडधुप अगाडि बढाएका छन्। सरकारमा सहभागी हुँदा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय अहिले कांग्रेसभित्र पेचिलो बन्दै गएको छ। 

जसका निम्ती उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डा. शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहको नाम चर्चामा छ। प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेता उदय शमशेर राणाले समेत अर्थमन्त्रीका लागि आफ्नो लबिङ गर्दै आएका छन्। तर उपसभापति खड्का सरकारमा जान चाहेमा कांग्रेसले उनलाई पठाउने सम्भावना बढी देखिन्छ।

पुस १० अघिको पुरानो गठबन्धन ब्युँताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका खड्का प्रचण्डको पनि रुचिका पात्र हुन्। त्यसैले खड्का सरकारमा जान सक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए। उनले भने, ‘पार्टी उपसभापति पनि भएको र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन फुटाएर पुरानो गठबन्धन ब्युँताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कारण पनि उहाँको सम्भावना बढी छ। उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा जाने कुरामा शंका छैन।' यस विषयमा खड्का आफैले केही बोलिसकेका भने छैनन्।

एमाले सहितको गठबन्धन निर्माण गरेर पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डलाई पुस २६ गते विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेपछि उपसभापति खड्का प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका थिए। उनले पुरानो गठबन्धनमा प्रचण्डलाई फर्काउन निर्णायक भूमिका खेलेका थिए।

यसैगरी पछिल्लो समय देउवालाई सघाएका नेता शेखर कोइरालाले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यदि उनले चाहेको खण्डमा कोइराको नेतृत्वमा पनि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन सक्छ। तर त्यसका निम्ती उपसभापति खड्का सरकारमा सहभागी हुने छैनन्। पछिल्ला समय देउवाको निकट भएका कारण उनी पनि बलियो उम्मेदवार हुन्। सरकारमा नेतृत्व गरेर जानुपर्ने स्थिती आएमा परराष्ट्र वा अर्थ मध्ये कुनै एक रोजेर कोइराला सरकारमा जाने काँग्रेसका ती पदाधिकारीले बताए। 

खड्काको मन्त्री नबन्ने अडान कायम रहेको अवस्थामा कोइरालाले नेतृत्व गर्न सक्नेछन्। देउवासँग पछिल्लो समय कोइरालाको सम्बन्ध सुदृढ बनेको छ। त्यसकारण अहिलेसम्म मन्त्री नबनेका कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाने सम्भावना देखिन्छ। पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जानुपर्ने स्थिति बनेमा कोइरालाले परराष्ट्र वा अर्थमन्त्रीमध्ये एक रोज्ने सम्भावना रहेको ती नेता बताउँछन्।

यस्तै, अर्थमन्त्रीका निम्ती महामन्त्री गगन थापाको पनि चर्चा छ। महामन्त्री थापा आफैं पनि अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छलफलहरूमा सहभागी भइरहेका कारण अर्थ मन्त्रालयमा आकाँक्षा देखाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। तर उनी आफैले सार्वजनिक रुपमै मन्त्री नबन्ने बताएका छन्। उनले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री नहुने घोषणा गर्दै भने, 'पाँच वर्षको लागि पाएको जिम्मेवारी सांसदको हो। न म अहिले मन्त्री बन्ने हो, न म अहिले बन्न मिल्छ।' तर अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बनेको अवस्थामा 'बोल्ड' निर्णय लिन सक्ने अर्थमन्त्रीको खोजी भइरहेका बेला थापालाई उपयुक्त पात्रका रुपमा समेत हेरिएको छ।

गठबन्धनको प्रमुख दल भएकाले पार्टीभित्रका अधिकांश शीर्ष नेताहरू नै सरकारमा जाने इच्क्षा देखाएका छन्।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले बढीमा ९ मन्त्रालय पाउने देखिएको छ। गठबन्धनको प्रमुख दल भएकाले पार्टीभित्रका अधिकांश शीर्ष नेताहरू नै सरकारमा जाने इच्क्षा देखाएका छन्। जसअनुसार उनीहरूले पार्टिभित्र लबिङ समेत गर्दै आएका छन्। 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेता शशांक कोइराला पनि मन्त्री बन्ने लबिङमा छन्। २०६४ सालदेखि निरन्तर चुनाव जित्दै आएका कोइरालाले यसअघि मन्त्री बनेका छैनन्। पार्टीको १४औं महाधिवेशन यता देखि देउवालाई साथ दिँदै आएका कोइरालाले मन्त्री बन्न चाहेमा खोजेकै मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ। उनले सार्वजनिक रुपमै आफू मन्त्री बन्न इच्छुक रहेको समेत बताएका थिए।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशबाट शेखरसँगै सांसद सीता गुरुङको पनि बलियो सम्भावना देखिन्छ। देउवा निकट सांसद् गुरुङ कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने एकमात्र महिला हुन्। त्यसकारण पनि उनी मन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ। त्यस्तै कोशी प्रदेशबाटै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि मन्त्रीका लागि बलियो ब्यक्ति हुन्। तर अर्का महामन्त्री गगन थापा मन्त्री बनेको खण्डमा शर्मा मन्त्री नबन्न पनि सक्छन्। त्यस्तै ओखलढुंगाका सांसद रामहरी खतिवडा पनि मन्त्री बन्न लबिङ गर्दै आएका छन्। 

त्यसैगरी मधेस प्रदेशबाट रमेश रिजाल पनि मन्त्री बन्न सक्ने देखिन्छन्। मधेश प्रदेशकै समानुपातिक सांसद विमलेन्द्र निधि पनि मन्त्रीका आकांक्षी छन्। बागमती प्रदेशबाट मन्त्री बन्ने आकाँक्षीहरू नामावली लामै छ। १४ ‍औं महाधिवेशनबाट देउवाको निकट भएका कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका प्रमुख दाबेदार प्रदीप पौडेल पनि हुन्। त्यस्तै पछिल्लो समय देउवालाई साथ दिँदै आएका प्रकाशमान सिंह, उदयशमशेर राणा पनि मन्त्रीका बलियो दाबेदार हुन्। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकका मोहन बस्नेत पनि मन्त्री बन्ने लबिङमा छन्। 

गण्डकी प्रदेशबाट उपसभापति धनराज गुरुङ मन्त्री बन्न लबिङ गर्दै आएका छन्। उनलाई गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचन देखि नै मन्त्रीको रुपमा हेरिदै आएको थियो। नेता गुरुङबाहेक देउवा निकट शंकर भण्डारी र राजेन्द्र बजगाईंले पनि दाबी गर्दै आएका छन्। तर भण्डारी अहिले उपचाररत रहेका कारण अहिले नै मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। 

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट देउवा निकटका सह-महामन्त्री किशोरसिंह राठोर, शेखर-गगन समूहका सञ्जय गौतम, शशांक निकटका दीपक गिरी पनि मन्त्रीको आकांक्षी छन्। कर्णाली प्रदेशबाट उपसभापति खड्का र सुदूरपश्चिमबाट वीरबहादुर बलायर, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र एनपी साउद मन्त्री बन्ने लबिङमा छन्।

आकांक्षीहरूको लामो लिस्टका बिच पार्टीभित्रको आन्तरिक समिकरण समेत मिलाएर मन्त्री छान्नुपर्ने भएकाले कांग्रेस सभापति देउवा चेपुवामा परेका छन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न इच्छुकहरूको लिस्ट लामै छ। तर सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा बढीमा ९ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदा पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको लर्को अत्यधिक भएकाले मन्त्रीको भागबन्डामा पार्टी सभापति देउवालाई हम्मे-हम्मे भने पर्ने देखिएको छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त रहेको मन्त्रालयमा तत्काल मन्त्री छान्ने तयारी गरेका छन् । उनले १/२ दिनमै मन्त्री परिषद्लाई पुर्णत दिने समेत बताउदै आएका छन्। तत्काल मन्त्री छान्नुपर्ने र ठूलो दल भएकाले आकांक्षीहरूको लामो लिस्टका बिच पार्टीभित्रको आन्तरिक समिकरण समेत मिलाएर मन्त्री छान्नुपर्ने भएकाले कांग्रेस सभापति देउवा चेपुवामा परेका छन्।