माओवादी अयोग्य लडाकुका नेता राजन थापा (सुवास) ले आफूहरूलाई २ लाख दिने सरकारी निर्णयबारे नबुझिकन संसदमा जुहारी चल्नु लज्जास्पद कुरा भएको बताएका छन् । 

शनिबार बहिर्गमित जनमुक्ति  सेना नेपालद्धारा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता सुवासले सांसद एवं नेताहरुले तथ्य नै नबुझिकन माओवादी कार्यकर्तालाई पोस्न दुई लाख दिने निर्णय गरेको आरोप लगाएको गुनासो पोखे । 

उनले भने, ‘अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको हो । यसको यथार्थता नबुझिकन संसदमा जुहारी चल्नु लज्जास्पद कुरा हो । सांसद एवं नेताहरुले तथ्य नै नबुझिकन माओवादी कार्यकर्तालाई पोस्न दुई लाख दिने निर्णय गरेको आरोप लगाए ।’ 

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला नै २०७३–७४ को बजेटमा समेत २०६६ सालमा सातवटा शिविरबाट बिदाइ गरिएका ४ हजार ८ जना लडाकुलाई राहत दिने उल्लेख गरिएको थापाले बताए । 

उनले भने, ‘शान्ति नचाहने तत्त्व अहिले यसको विरोधमा छ । के हामीलाई अयोग्य लडाकु घोषित गर्नु उचित थियो त ? हामीले बम र बारुद बोकेर ल्याएको व्यवस्थामा उहाँहरु भुँडी फुट्ने गरी खाने, हामीलाई पाखा लगाउने ?’

नेता सुवासले नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि आर्थिक संकट आएपछि भएको निर्णय नभई लामो कानुनी लडाइँपछि कार्यान्वयन हुन लागेको विषय भएकाले यसमा राजनीतिकरण गर्नु गलत भएको बताए  । दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नभए पूर्व जनमुक्ति सेना यसको प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी पनि उनले दिए ।