प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले अयोग्य लडाकूलाई २ लाख दिने निर्णय आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्।

सोमबार बिहान चितवनमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने निर्णय ०७१ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको र अहिले आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताएका हुन्।  

‘काँग्रेस र एमालेको सरकार रहँदा पटकपटक छलफल गरी निर्णय भएको हो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र टोपबहादुर रायमाझी शान्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। ‘अहिले मैले गरेको निर्णय भनिएको जसरी प्रचार गरिएको छ, विल्कुल झुटो हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर यो निर्णय कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो।’

अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने विषय थाहा नभएकोबारे अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाउँदै उनले मन्त्रालय सम्हाल्नुभन्दा अगाडिकै निर्णय भएकाले उनलाई त्यसबारेमा थाहा नहुनु स्वभाविक रहेको बताए। 

‘मैले यस्तो यस्तो हो भनेर बुझाएपछि उहाँले पनि बुझ्नुभयो। अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने प्रक्रिया रोकिँदैन,एकैचोटी होइन, चरणवद्ध रुपले किस्तावन्दीमा दिने हो । अदालतले आदेश दिइसक्या छ, दिनुपर्छ,’ उनले भने।