राष्ट्रपति कार्यालयले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रस्तावलाई गृहमन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ ।
सात जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई आममाफी दिन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । तर, शुक्रबार उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको हो ।
चौधरीको निवेदन लिएर शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग संविधान र कानुनबमोजिम गणतन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल गरेको समाचार बाहिरिएपछि चाैतर्फी विराेध भएकाे थियाे ।
चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनको करिब १५ वर्षको कैद सजाय मिनाहा हुनेछ । २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ । श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथ गरिबी निवारणमन्त्री छिन् ।
तत्कालको सत्ता गणितमा महत्वपूर्ण बनेको नागरिक उन्मुक्तिले सदन र सत्तामा बसेरै रेशमको रिहाईका लागि बार्गेनिङ गर्दै आएको छ । यसअघि चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला भएपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको सो पार्टीले सरकारबाट अनौपचारिक आश्वासन पाएपछि नै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो । गत सातामात्रै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गर्दै रेशमको रिहाईको मागमा पूर्ण बिराम लगाई दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया