सांसद अब्दुल खानले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता वितरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संविधानले नै सो को स्पष्ट व्यवस्था गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले प्रदेश नखुलाएको उनको आरोप छ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले भने,‘संविधानले नै प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको स्पष्ट व्यवस्था गरिसक्दा हालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले वितरण गरिरहेको नागरिकतामा प्रदेश किन खुलाईएको छैन? देश संघीयता र नयाँ संरचनामा गएको ८ वर्ष भइसक्यो। यस अवस्थामा कुनै पनि ठेगाना विना प्रदेशको अधुरो हुन्छ। तसर्थ प्रदेश उल्लेख गरि नागरिकता प्रदान गर्नु पर्दछ भनेर अनुरोध गर्न चाहे।’

यस्तै, उनले सजिलै रुपमा प्राप्त हुने नागरिकतालाई दर्जनौ कागजात मागेर गरिब र निरक्षर जनतालाई दुख दिने कार्य गैरकानुनी र गैर संवैधानिक भएको भन्दै यसमा सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।   

उनले भने,‘बाबु र आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि भए पुग्न पर्नेमा फोटो सहितको नाता प्रमाणित प्रतिलिपि, बाबु र आमाको मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपि,स्थानीय तहबाट स्थानीय बसोबास प्रमाणित प्रतिलिपि र अन्य प्रतिलिपिहरु जस्ता दर्जनौँ कागजात मागेर गरिब र निरक्षर जनताले नागरिकता नै नपाउने बनाएको कार्य गैरकानुनी र गैर संवैधानिक हो। योग्य नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र हो भनेर यसमा सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’