सरकारले मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ ।

कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर बैठक अवरुद्ध भएका कारण अध्यादेश नै स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा आएको प्रतिस्थापन विधेयक बुधबारसम्म पारित गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री चयनका सन्दर्भमा दिएको भनिएको अभिव्यक्तिका विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहित विपक्षी दलले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक अवरुद्ध गरे । दुवै सदनको बैठक आजै पुनः बस्नेगरी स्थगित भयो तर बस्न सकेनन् । 

संविधानको धारा ११४ मा दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकार नगरेमा र दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ।

मिटरब्याज पीडितहरूको लामो संघर्षपछि सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याजलाई कानूनीरुपमा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको थियो । सो अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्दै मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषिति गर्दै त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने प्रावधान गरेको थियो ।