नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को टोलीले सांसद शर्मालाई आज काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले जानकारी दिए । मोरङ–३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद शर्मालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्तेसम्बन्धी विषयमा  नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ ।

उनी काठमाडौं मेडिकल कलेज र विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन्। वि.सं. २०७३ सालमा सिआइबीले नै नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाएको आरोपमा शर्मामाथि अनुसन्धान गरेको थियो। तर, केही निष्कर्ष ननिस्की अनुसन्धान सेलाएकाे थियाे । 

याेसँगै शर्माकाे सांसद पद के हाेला भन्ने आमचासाेकाे विषय बनेकाे छ । संसदको नियमावलीको नियम २४८ मा सदस्यको पक्राउसम्बन्धी प्रावधानमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुने उल्लेख छ ।

यस्ताे छ प्रावधान-

(१) संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ ।

(२) बैठक नचलेको अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सचिवालयको सूचना पाटीमा सोको सूचना टाँस गर्न लगाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछ ।

(३) प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनका लागि 'अदालत' भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ ।

(४) कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम पक्राउ भएको कुनै सदस्यले सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई तत्काल दिनेछ र अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सूचनापत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । त्यसरी कुनै सदस्य निलम्बन फुकुवा भएमा निजको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुनेछ ।