पूर्वमन्त्री बामदेव गौतमले अधिकारको नाममा छुवाछुतको व्यवहार रहुन्जेल जातीय विभेद नहट्ने बताएका छन् । 

बिहीबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा गौतम छुवाछुतको माध्यमबाट निरन्तर अस्थायी समुदाय खडा गर्ने काम भएको दाबी गरेका हुन् । ‘जातिभेदको व्यवहार गरिन्छ छुवाछुतको व्यवहार गरिन्छ । त्यसबेला सम्म यो अस्थायी समुदाय हो । स्थायी समुदाय होइन् । स्थायी समुदाय जस्तै यसलाई अधिकार दिने यसरी यसरी गर्ने भन्नेले सधैँभरी दलितको अवस्था सिर्जना गर्छ र त्यो समुदायको रुपमा फैलिन्छ ।’ उनले भने ‘र यो कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन् । त्यस भएर यसको समाधान अहिले जे जति भनिएको छ । क्षतिपूर्ति बापत आजसम्म जे गरिएको छ । यो दिनु पर्छ तर दशवर्ष भन्दा बढी दिनुहुन्न ।’

आजको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव कार्ययोजना अनुगमन उपसमितिबाट पेश भएको कार्यान्वयन कार्ययोजनामाथि समेत छलफल भएको थियो । 

बैठकमा समितिसचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले, संविधानको धारा ४०, ५ र १५ औं योजनामा दलितहरुलाई एकपटकको लागि जमिन र आवास उपलब्ध गराउँने भनेर उल्लेख गरिएको तर त्यो आजसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्ने गुनासो आएको बताए । 
उनले भने ‘संविधानको हक कार्यान्वयव गर्ने कुरामा बजेटका कार्यक्रमहरु आएर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको कुरालाई सरोकारवाला निकायहरुसँग गम्भीर भएर छलफल गनुपर्ने आवश्यकता छ । संघीयतामा कायम भएका विभिन्न संरचनाहरुमा कार्ययोजना कार्उान्वयन गर्नको लागि संस्थाहरु बनेनन् । यो कार्ययोजनाले सहयोग पु-याउने विश्वास छ ।’

समितिको आ.व. ०८०/८१ को कार्ययोजना सम्बन्धमा, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट गरिएको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका सम्बन्धमा छलफल भएको हो । 

सचिव पाण्डेले भने ‘दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन राम्रो तरिकाले भएको छ कि छैन्, भनेर अनुगमन गर्नको लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।  उपसमितिले निरन्तर छलफल गरेर कार्ययोजना बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्ने कामहरु छ । सरकारको सजिलोको लागि ५ वर्षको कार्ययोजना प्रस्तुत भएको छ ।’ उनले अब यो कार्ययोजनामाथि सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायका पदाधिकारीसंग छलफल गर्ने बताए ।