नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सार्वजनिक लेखा समितिले, राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका बैंक खाता हेर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सचिव भट्टराईले नेपालका राजनीतिक दलहरु कसरी चलेका छन् भनेर थाहा पाउन उनीहरुको बैंक खाता सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्न पाउनुपर्ने समेत बताए ।

उनले भने, ‘दलहरू कसरी चलेका छन् ? यस आधारमा धेरै विषय प्रभावित हुन्छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन हुँदै छ भन्ने सुनिन्छ । अब लेखा समितिले हामीले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलको अकाउन्ट हेर्नुपर्छ । यसतर्फ गम्भीर बनौं ।’

समितिमा भएको बेरुजुमाथिको छलफलका क्रममा सांसद भट्टराईले निर्णयकर्ता मन्त्री र सचिव तथा कार्यान्वयनकर्तालाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । ‘मन्त्रीको पालामा के भयो, के कति बेरुजु छ, त्यो सम्बन्धित दलमा पठाऔं,’ उनले भने, ‘ताकी दलमा पनि जिम्मेवार हुन सक्छ र आगामी जिम्मेवारीका सन्दर्भमा दललाई निर्णय लिन सहज हुन्छ ।’

त्यस्तै एनजीओ र आईएनजीओहरुले नेपालमा गर्ने खर्च पारदर्शी नभएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘आईएनजीओ र एनजीओले नेपालमा गर्ने खर्च पनि पारदर्शी छैन । ठिक छ, नेपालमा सहयोग आउनुपर्छ तर त्यसलाई नेपालको बजेटरी सिस्टममा ल्याउनुपर्छ।’

त्यस्तै सांसद अमरेश कुमार सिंहले सांसदहरु कानून बनाउने मात्रै नभएर त्यसको पालना गर्न पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।