जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षा ऐन, २०८० माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष राउतले शिक्षा, निजामति सेवा स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्न नहुने बताएका हुन् । 

अध्यक्ष राउतले भने, ‘यो विधेयक संघीयता विरोधी देखिएको छ । जब लोकसेवा आयोग पनि प्रदेशमा छ । निजामति सेवा स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्नु हुँदैन । कमसेकम प्रदेशसम्म राख्नुपर्छ त्यस्तै खालको ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय ल्याउनु भनेको संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको संघीयता विरोधी गतिविधिका रूपमा देखियो । त्यसलाई पनि खारेज गरेर गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

शिक्षकहरूबाट विद्यार्थीहरूले राम्रो शिक्षा पाईराखेका छन् भन्ने पुष्टि गर्न वार्षिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।