कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ लाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने भएको छ। 

आज समितिको बैठकमा समितिका सभापति बिमला सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने सो प्रस्ताव पास भएको बताएकी  हुन्। उनले नेपालको संविधान र कानूनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दिएको जिम्मेवारी एवं आयोगका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रर्याप्त साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्न उक्त ऐनलाई सुधार गर्ने प्रस्ताव पास भएको बताइन्।
 
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ लाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउँनका लागि यसको सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउँन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिनको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिनु पर्ने पहल कदमी छिटो गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव गर्छु। उक्त प्रस्ताव पास भएको छ।’ 

यस्तै, उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले, नेपालमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा कार्यान्वयनमा खेलेको भूमिका एवं काम कारवाहीप्रति समितिको तर्फबाट धन्यवाद पनि प्रकट गरेकी छिन्। 

उक्त बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विषयप्रति नेपाल सरकारको एकदमै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कानून निमार्णको कुरामा र छिटो गर्नुपर्ने कुरामा कानून मन्त्रालय पनि एकदमै गम्भीर रहेको बताए। 

उनले भने,‘नेपाल सरकारको यसमा एकदमै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सम्बन्धित स्थानमा तपाईंहरुको कुरा पुर्याउँने नै छु। कानून निमार्णको कुरामा कतै रोकिँदैन छिटो गर्नुपर्ने कुरामा कानून मन्त्री एकदमै गम्भीर छ, यो कुरामा विश्वास नै दिलाउँन चहान्छु छिटो भन्दा छिटो लाने कुरामा गम्भीर छौँ।समितिको आजको बैठक अर्को सूचना जारी भएपछि बस्ने गरी अन्त्य भएको छ।’