पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दामा जिल्ला अदालत गौरले लिखित बहस नोट माग गरेको छ। न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासले लिखित बहस नोट मागेको हो। 

जिल्ला अदालत गौरका श्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीका अनुसार मुद्दाको गाम्भीरता समेतलाई विचार गर्दा बादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय गौर, रौतहट जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीलाई लिखत बहस नोट पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ। 

सोही मुद्दामा  नेपाल सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु अघिका बादी नेपाल सरकारले गरेको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका साक्षीको मौकाको र अदालतको बकपत्र तथा प्रतिबादीको साक्षीले अदालतमा गरेको बकपत्र समेत संक्षिप्त ब्यहोरा सहित प्रस्तुत मुद्दाको तुलनात्मक टिपोट तयार गरी प्रस्तुत मुद्दा  दुई वर्ष भन्दा पुरानो भएकाले प्राथमिकताका साथ तोक्न आदेश गरेको हो।

अदालतले लिखित बहस नोट मागेसँगै आलमको मुद्दाको बुधबार फैसला हुन सकेन। पूर्पक्षको लागि चार वर्षदेखि कारागार रहेका पूर्वमन्त्री आलमको मुद्दामा दुई दिनदेखि बहस भएको थियो। 

सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायधिवक्ता लगायतका ४ जना कानून व्यवसायीहरुले आलमको विपक्षमा अभियोग दाबी अनुसारको सजायको माग गर्दै बहस गरेका थिए। प्रतिवादी बनाइएका आलमको पक्षमा अधिवक्ताहरु मोहमद साविर हुसैन, संजीव कुमार मल्लिक, लालबाबू राय यादव, अनन्त अधिकारी, मोहमद आफताव आलम, अजय पटेलले बहस गरेका थिए।

रौतहट प्रहरीले बम विस्फोटको १२ वर्षपछि २६ असोज ०७६ मा आलम पक्राउ गरी घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ०७६ कार्तिक १८ गते नेता आलम सहित ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत गौरमा अभियोग पत्र दायर गरेपछि भएको बहस र सुनुवाइबाट जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश दिपक ढकालको इजलासले अलामलाई मुद्दा टुगो नलागेसम्मका लागि कार्तिक २९ गते कारागार पठाउने निर्णय गरेको थियो। 

आलमविरुद्ध ३२ बर्ष केद सजाय माग दाबीसहित तिन वटा मुद्दा चलाइएको थियो। चार बर्षदेखि पूर्पक्षका लागि आलम नख्खु करागारमा रहेका छन्। पूर्वमन्त्री आलमका भाई महताब आलम पनि अहिले पूर्पक्षका लागि रौतहट कारागारमा रहेका छन्।