राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले न्यून पारिश्रमिकका लागिसमेत देश छोड्नु पर्ने बाध्यता हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मंगलबार बालक्लबका पूर्व सदस्यहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले नेपालीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि विदेश गएर तल्लो स्तरको श्रम गर्न बाध्य अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्। 

नागरिक देशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीति गर्नेहरुकै भएको उनको भनाई छ। मासिक ४०-५० हजार रुपैयाँ कमाउनकै लागि नेपाली युवा जनशक्ति विदेशमा तल्लो स्तरको काम गर्न जानुपर्ने अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

‘नेपाली युवाहरु धेरै बाहिर हुनुहुन्छ। एअरपोर्टमा विदेश जाने युवाको लाइन छ। देशबाट दुई किसिमका युवाहरु बाहिर गैरहेका छन्। एकथरि नितान्त रोजिरोटीको लागि बाहिर गएर कमाएर ल्याउँछु भनेर जानेहरु र अर्को स्तरीय जीवन बिताउन लाखौं खर्च गरेर विदेश जानेहरुमा फरक छ।’ उनले भने ‘श्रमिक बन्न जानेहरु श्रकिको रुपमा त्यहाँको तल्लो स्तरका कामहरु गर्नलाई त्यहाँ जान नपर्ने बनाउँनु राज्यको दायित्व हो। त्यस्तो कुरामा हामी चिन्तित हुनुपर्छ। न्यूनतम ४०-५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकको लागि श्रम बेच्न विदेश जान नपर्ने हाम्रै देशमा त्यो कमाउन सक्ने बनाउनको लागि वातावरण बनाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्छ।’

विदेशिएका नागरिकलाई नेपाल फर्काउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिकर्मीकै रहेको बताएका उनले विदेश जानु नै भने नराम्रो नभएको तर्क गरे। ‘जीवनयापनको लागि नेपालीहरु श्रमिकको रुपमा विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गरेर बसेको छ, खाडीमा भेडा चराएर बसेको छ भन्ने कुरा पो नराम्रो हो। तर, विदेशमा ठूला कम्पनीको व्यवस्थापक नेपाली छन, डाक्टर, नर्स, वैज्ञानिक नेपालीहरु छन्, तिनीहरु राम्रो पोजिसनमा छन् भने त नेपालको लागि पनि गर्वकै कुरा भयो नि।’ उनले थपे, ‘तर उनीहरु त्यहाँ बसेर कमाएर नेपाल आउने भन्दा पनि उतै हराउने जुन वातावरण आज भएको छ त्यो चिन्ताको विषय हो। यसलाई फरक गरेर हेर्ने, बुझ्ने र देशमै बस्ने वातावरण कसरी बनाउने त्यो राजनीति गर्नेहरुकै मुख्य जिम्मेवारी हो,’।