संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले युरोपियन युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठनले हवाई सुरक्षासम्बन्धी दिएको सुझावलाई सरकारले कडाईका साथ पालना गर्ने बताएका छन् । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रजत जयन्ती कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किरातीले प्राधिकरणको तत्कालिन कार्यभार हवाई सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु हो भन्दै इयुले पठाएको १२ बुँदे सुझावलाई कडाईका साथ पालना गर्नु र यात्रुमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताएका हुन् । 

प्राधिकरणको एकाधिकारमा रहेको नियमन र सञ्चालनको दायित्व छुट्टाछुट्टै निकाय बनाएर क्रियाशील गर्न इयु र आईकाओले सुझाव दिँदै आएका छन् । तर प्राधिकरणको नेतृत्वले एकाधिकार छोड्न नचाहेकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई पब्लिक प्राईभेट पार्टनरसीप (पिपिपि) मोडलको माध्यमबाट अगाडि बढाउने योजना सरकारको रहेको पनि चर्चा गरे ।

मन्त्री किरातीले भावी योजना भनेको काठमाडौंको त्रिभुव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै निर्माण हुन बाँकी निजगढ विमानस्थल पनि यही मोडलमा (पिपिपि) निर्माण गरिने बताए । उनले भने, ‘अबको हाम्रो तत्कालिन कार्यभार तीन वटा छन्, पहिलो भनेको सुरक्षा हो, त्यो बाहेक हामीले अरु कुरा सोच्न पनि सक्दैनौ । हामी मानिसको जीवनसँग खेलवाड गर्न सक्दैनौ । दोस्रो भनेको भर्खरै अडिट् सकेर इयुले पठाएको १२ बुदेँ कुरालाई अक्षरस कडाईका साथ पालना गर्ने हाम्रो कार्यभार हो । र हाम्रो देशमा लागेको कालो सूची अथवा हाम्रो देशमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनु हो । तेस्रो भनेको यात्रुमैत्री वातावरण बनाउने, न्यूनतम स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर हाम्रो देशको अनुहारको एरपोर्ट त्यसमा दाग नदेखाउने गरि लाग्नु पर्छ ।’

उनले थपे, ‘अबको २५ वर्षमा संसारको मोडल नेपाल हुने छ । २५ वर्षमा हामी नरहे पनि नेपाल र प्राधिकरण रहि रहने छ । हामीले आज हाल्ने इटामाथि धेरै ठूलो गगन चुम्ने भवन बन्ने छ । संसारमा देखाउन लायक हुनेछ, गौरव बन्ने छ त्यसकारण ढिला नगरि आजैबाट लाग्नको लागि सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’

यस्तै, मन्त्री किरातीले राज्यको नीतिमाथि हस्तक्षेप हुने गरी कुनै क्रियाकलाप नगर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणसँग आवद्ध ट्रेड युनियनका अधिकारीले प्राधिकरणको नीतिमाथि प्रश्न गरेपछि मन्त्री किराती आक्रोशित भएका थिए ।   

ट्रेड युनियनका पूर्ववक्तालाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘नीतिको प्रश्न धेरै उठाउनुभयो, लामो भाषण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री नै आएर बोल्नुभयो कि भनेर म झुक्किए पनि, पटक पटक उहाँलाई हेरे तर भाषण गर्ने उहाँ प्रधानमन्त्री त होइन । नीतिको चिन्ता प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेतृत्वले गर्छ । नेतृत्वले निर्माण गरेको नीतिको बाटोमा संस्था र कर्मचारीहरु हिँड्न सक्नुपर्छ । अन्यथा त्यसलाई अर्को अर्थ लगाइन्छ, अनुशासन नभनेर अराजकता भनिन्छ ।’