काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको कुनै सहभागिता नरहेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७/७८ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले त्यस्तो दाबी गरेका हुन् ।  वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको कुरा आएको तर यसमा संघीय सरकार र मन्त्रालयको कुनै सहभागिता नरहेको उनको दाबी छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा सांसदहरुले मेचीदेखि महाकालीसम्म २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५६ लाख क्यूफिट बराबरको वन फडानी भएको र त्यसमा मन्त्रालयको माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मको मिलेमतो रहेको भन्दै सांसदले प्रश्न गरेपछि मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयका कुनैपनि अधिकारीको सहभागिता नरहेको प्रस्ट पारेका हुन् ।

वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको र वन व्यवस्थापनमा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्ने भएकाले संघीय मन्त्रालयको कुनै सहभागिता नभएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । उनले भने–‘वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धीत विषयहरुमा संघीय मन्त्रालयको कुनै सहभागिता छैन । किन भने वन व्यवस्थापनमा नै संघीय सरकारको सहभागिता छैन । त्यस्तैले वन फडानीमा मन्त्रालयको संलग्नता भएको माननीयको आरोप निराधार छ ।’

त्यस्तै मन्त्री बस्नेतले पछिल्लो एक दशक यता वनमा हुने अतिक्रमण घटेको दाबी समेत गरेका छन् । केही चोरी निकासीका अपबाद घटना देखिएपनि तुलनात्मक रुपम वन अतिक्रमण घटेको उनको भनाइ छ । यस्तै उनले जडिबुटीको प्रयोग र उत्पादन बढाउनका लागि बहुआयामिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको समेत बताए ।