काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बाहानामा सरकार सांसदहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रति संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि घरभित्रै बस्नु पर्ने, सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्ने लगायत सावधान अपनाउनु पर्नेमा सांसदहरुलाई ३ घण्टासम्म बन्द कोठामा थुनेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको प्रति उनले आपत्ती जनाए । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ का लागि सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै सांसद रिजालले सरकार संसद र सांसदप्रति जिम्मेवार नरहेको आरोप लगाए ।

उनले २०७५ सालमा संसदलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर र २०७६ सालमा सरकारलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको स्मरण गराउदै अहिले भाषा र शैली सुध्रिएको भएपनि आत्मबञ्चनाबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रम स्रोत साधनले धान्न नसक्ने उच्च आंकाक्षाको दस्तावेज, उपदेशहरु भएको तथा संघीयता सम्मत नभएको टिप्पणी गरे । उनले कोरोनाले मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने आँकलनका साथ अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीत हुन नसकेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावको प्रस्तावकको रुपमा धारणा राखेका सांसद रिजालले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १ देखि २ सय ७६ सम्म नै संशोधन गरिनुपर्ने दाबी गरे । बुँदा नम्बर ११, १९ र २ सय ३१ मा उनले विशेष आपत्ती जनाए ।

अघिल्लो बर्ष र यो बर्ष सरकारका नीति कार्यक्रम “केही उस्तै केही दुरुस्तै” भएको टिप्पणी गरे । उनले कोरोनाको कहरबाट नेपाली जनतालाई बाँच्न कठिन भइरहेका बेला उनीहरुको दैनिक सहज बनाउनेतर्फ नभई नीति तथा कार्यक्रममा २०९९ मा नेपाल समुन्नत राष्ट्र बन्छ भनेर राखिनु सरकारको चरम संवेदनहिनता भएको दाबी गरे ।

संकटले अवसर पनि ल्याउने भन्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । अरुलाई दोष पन्छाएर सरकार उम्कन नमिल्ने भन्दै जिम्मेवारी वहन गर्न सुझाव दिए । उनले कोरोनाको जोखिममा रहेका तथा लकडाउनले जनजीवन प्रभावित बन्दै जाँदा भोकै बस्न बाध्य भएकामा प्राण भर्ने आधार बन्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

उनले लोकतन्त्रका अगाडि कुनै पनि विशेषण नराखी लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न सुझाव पनि दिए । सरकारले मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्वका लागि पत्रकार र सञ्चारजगतलाई मर्यादित बनाउने भनेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार स्वयम्लाई मर्यादित बन्न आग्रह गरे । उनले सीमा अतिक्रमणका बारेमा पनि सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाए ।

उनले भने, “हाम्रो सीमा अतिक्रमण भएको छ । सरकारको नीति कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ कि अब कागजको नक्सामा मात्रै सरकारले सीमा फर्काउँछ । साँचै चाहीं फर्काउन सक्दैन । त्यही बहानाको लागि नीति कार्यक्रमको पुछारमा सीमा अतिक्रमणको विषयमा लेखिएको छ ।”