काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ८ बैशाखमा आफैंले ल्याएका दुई अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी भएपछिको विरोध थाम्न नसकेर उनी ‘ब्याक’ भएका हुन् । उनले यी अध्यादेश ल्याउँदा मन्त्रिपरिषद, पार्टीभित्र र बाहिर समेत कुनै छलफल गर्ने, निर्णय गराउने वा स्वीकृति लिन आवश्यक ठानेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जारी दुई अध्यादेश फिर्ताकालागि चौतर्फी दवावको समाना गर्दै आएका थिए । यहीक्रममा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन ‘वार्निङ’ दिएका थिए । त्यहीबेला ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने बचन दिएको पनि स्रोतले सार्वजनिक गरेको थियो । सोही दिन बेलुका नेकपा सचिवालयका ९ मध्ये ६ जनाको अनौपचारिक बैठकले अध्यादेश फिर्ताको बिकल्प नरहेको निर्णय गरेको थियो ।

जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार ४० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी फुटाउन सक्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी अर्को संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय लिन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । यी दुबै अध्यादेश संविधान र लोकतान्त्रिक भावनाको प्रतिकुल रहेको आम विश्लेषण हुँदै आयो । अध्यादेश जारी भएपछि यसले नेपाली राजनीतिमा ८ रेक्टरको भुकम्प र समाजमा कोरोनाको महामारी बिर्सनेगरी तरंग पैदा गरेको छ ।

‘ग्राउन्ड रियालिटी’

भाँचिने तर नलत्रिने स्वभाव हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको । तर, यस पटक उनी लत्रिएका छन् । किनभने उनी भाँचिदा पार्टी नै भाँचिन सक्ने अवस्था सृजना भइसकेको थियो ।

दुई अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुअघि मन्त्रिपरिषदमा नै विवादीत भएको थियो । तीन मन्त्री विरोधमा देखिएका थिए । अर्थात मन्त्रिपरिषदमा सर्वसम्मत हुन सकेको थिएन, अध्यादेश । त्यसैगरी राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिएसँगै भएको नेकपा सचिवालयको बैठकमा समेत अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाईएको थियो । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले घुमाउरो भाषामा सञ्चारकर्मीमाझ अध्यादेश र प्रधानमन्त्रीको खिल्ली उडाएका थिए । १० बैशाखमा नेकपाका २० स्थायी समिति सदस्यहरुले बैठक बोलाउन ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए ।

विपक्षी दलहरुले जारी अध्यादेशको विरोधमा कडा विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । आम मानिसले सामाजिक सञ्जाल मार्फत रोश प्रकट गरे र गरिरहे । ‘कोभिड १९’ ले विश्व नै आतंकित बनेकाबेला प्रधानमन्त्रीको कदम बेमौसमी रहेको भन्दै चौतर्फिरुपमा कडा आलोचना समेत भइरहेको थियो । नेकपाको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता समेत अवाक बनेका थिए ।

त्यसोत प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि नै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलाई कमजोर पार्न चाहान्थे । किनभने उपेन्द्रले सरकारमा बसेर प्रचण्डलाई सघाइरहेको र सरकारलाई अफ्ठेरो  पार्ने गरेको ओलीको बुझाई रहँदै आएको थियो । विश्लेषकहरु ओलीको यो अनुभवलाई सही मान्छन् । भन्छन् – ‘आफ्ना मन्त्रीबाट भन्न नसकेका कतिपय ‘एजेन्डा’ उपेन्द्रबाट  भनाउने गर्थे प्रचण्डले ।’ उपेन्द्रलाई विना कारण सरकारबाट गलहत्याउनुलाई यसैको परिणाम मान्न सकिन्छ । उपेन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि ओलीले केही हाइसन्चो मानेको पनि बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

त्यसैगरी मधेसवादी दल फुटाउने अभियान अन्तर्गत त्यहाँका असंतुष्ट पक्षलाई सरकारी पक्षले केही समय अघिदेखि नै साथमा लिएको थियो । केही समययता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पाइलै पिच्छे ‘माइनस’ गरेर राखेको बुझाईमा रहेकी रेणु यादव ठूलो छलाङ मार्ने दाऊमा थिईन् । उनलाई पार्टीको २ नं प्रदेशको अध्यक्षमा उपेन्द्र समेत लागेर हराएको, प्रदेश सांसद छोरा अभिषेकलाई मन्त्री बन्न नदिएको, मन्त्रीमण्डलमा आफूलाई नलगेको लगायतका रिस साँदेकी थिइन् रेणुले । त्यसैगरी स्वास्थ्यमन्त्री भएकाबेला उपेन्द्रले स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई हटाएकोमा पनि आफूुलाई नै ‘टार्गेट’ गरिएको उनको बुझाई थियो ।

कुनै समय पार्टीबाट निलम्बनमा परेका प्रदीप यादवले पनि फुटमा फाइदा देखेका थिए । सांसद यादवले अध्यक्ष उपेन्द्रका कारण पार्टीमा बस्ने वातावरण नभएको निश्कर्ष निकालेका थिए । त्यसैगरी अर्का सांसद विमल श्रीवास्तवले पनि रेणुलाई साथ दिन सहमती जनाएका थिए । सांसदहरु मो.इस्तियाक राई, उमाशंकर अरगरीया र सुरेन्द्र यादव पनि लोमो समयदेखि बालुवाटारको समिपमा थिए । उनीहरुको योजनामा सांसदहरु रेणुका गुरुङ र कुलुदेवी विश्वकर्माले ‘ब्लाइन्ड’ सपोर्ट गरिरहेका थिए । स्रोत भन्छ, ‘यही अवस्थाको पहिलो निसानी थियो, अध्यादेश ।’ यद्यपि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनुको मुल ‘मक्सद’ भने आफैं बलियो भएर बस्ने रहेको पनि जानकारहरु वताउँछन् ।

ओली तोड्ने, प्रचण्ड जोड्ने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समाजवादी पार्टी फुटाउन सक्रिय थिए । घटनाक्रमले यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ । फुटाउनकालागि आवश्यक वातावरण वनाउन उनी अध्यादेश जारीदेखि सांसद उठाउने, राख्ने ब्यवस्था गर्ने र उनीहरुको मनोकांक्षा पुरा गर्ने अभियानमा थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो सवै गर्न सघाउनेहरुमा सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका तथा हाल क्याबिनेटमा रहेका मन्त्री हृदेश त्रिपाठी अग्रपंक्तिमा थिए । त्यसैगरी समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष रेणु यादव, बृजेश कुमार गुप्ता लगायतको सक्रियता पनि राम्रो रहेको देखियो । रेणुलाई २ नं प्रदेशको मूख्यमन्त्री र हृदेश–बृजेशलाई अर्को नयाँ पार्टीको स्थापना गरेर शक्तिशाली बनाईदिने ‘ललिपप’ सरकारी पक्षले खुवाएर राखेको स्रोतको बुझाई रहेको थियो ।

तर, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भने मधेसवादी दल जोड्ने कार्यमा सक्रिय रहे । दुई मधेसवादी दल मिलाउन उनको उल्लेख्य भूमीका रहेको थियो । समाजवादी पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई र राजपा (राष्ट्रिय जनता पार्टी) का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो दुई पार्टी जोड्ने अभियानमा माथिल्लो तहवाट सक्रिय रहे । पार्टी वाहिरवाट भने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सक्रिय रहेको स्रोत वताउँछ । अर्थात नेकपाका एक अध्यक्ष मधेसवादी दल फुटाउने अभियानमा रहेकावेला अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल उनीहरुलाई जुटाउने कार्यमा सक्रिय रहे । र, अन्तत: जुटाउनेहरु कै जीत भयो ।

भारतीय दुतावास मार्फत दुई शक्ति केन्द्रको सक्रियता

दुई मधेसवादी दलले एकता गर्न रातारात सहमती गरे । मध्यरातमा भएको सहमतीको मुख्य निर्देशन भारतीय दुतावासवाट आएको थियो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ छ । तर, दुतावासका भित्रियाहरुका अनुसार ‘दुतावास ‘स्टेज’ मात्रै हो । अभिनय अरुले नै गरे ।’ रातारात भएको एकताका मुल खेलाडी थिए, भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ (रिसर्च एन्ड एनालिसिस विंग) र अर्को , भारतीय जनता पार्टीको शक्तिशाली माऊ संस्था आरएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ) ।

भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ र आरएसएसवीच नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही मतभिन्नता हुँदै आएको उच्च स्रोतको विश्लेषण रहेको छ । यद्यपि ‘रअ’ र आरएससको लाइन भने फरक होइन । आरएसएसकै नीति–निर्देशनमा नै ‘रअ’ चल्ने गरेको पनि आम बुझाइरहेको छ । र, यी दुई संस्थाको पछाडि नेपाली राजनीति र राजनीतिज्ञ पनि विभाजीत थिए भनेर बुझियो भने फरक नपर्ने सोही स्रोतको बुझाई रहेको छ । र, पछिल्लो घटनाक्रमपनि उनीहरु वीचकै फरक मत र अन्त्यमा मिलापको परिणाम रहेको बुझिन्छ ।

हिन्दुवादी आरएसएस प्रदेश २ को सरकार ढाल्न चाहान्छ भन्ने कुरा राजनीतिकबृत्तमा ‘ओपन सेक्रेट’ मानिन्छ । ८० प्रतिसतभन्दा बढी हिन्दूभएको देशमा हिन्दु नै मूख्यमन्त्री होस् भन्ने उनीहरुको चाहाना हो । यसकालागि आरएसएसले संघीय सरकारलाई प्रयोगगर्दा अध्यादेश आएको पनि सोही स्रोतको बुझाई रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुलाई समेत गुपचुप राखेर अध्यादेश ल्याउनकालागि यही शक्तिकेन्द्रको बल प्रयोग गरेका थिए । घटनाक्रमले यस कुरालाई पुष्टि गरेको छ । तर, ‘रअ’ भने २ नं प्रदेश सरकार स्वभाविक रुपमा ढलोस् भन्नेमा रहेको छ ।

सरकारले दुई अध्यादेश ल्याएपछि भने मधेसका दुवै पार्टी फुट्ने र छिन्नभिन्न हुनेमा ‘रअ’ र आरएसएसको एउटै बुझाई रहयो । स्रोत भन्छ, ‘यी दुई संस्थाको भ्वाइस मिलाउन दुई नेपाली नेताको योगदान छ ।’ ती नेता नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र समाजवादीका बाबुराम भट्टराई रहेका थिए ।