काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैधानिक रहेको दाबीसहित परेको रिटलाई हेर्दा हेर्दैको सूचिमा राखेको छ । आज हेर्न नभ्याइएपछि सो रिटका लागि आगामी ११ माघमा अर्को पेसी तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। संसद् विघटनपछि सरकार काम चलाउमा परिणत भएको रिट निवेदकको दाबी छ ।

आज न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले ११ माघका लागि पेसी सारेको थियो । आज निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र रमण श्रेष्ठ लगायतले बहस गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा गत ५ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि १० पुसमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।