काठमाडौं ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले दिएको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । तमु (गुरुङ) सञ्चारकर्मी सङ्घ नेपालले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउने गरी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेकामा खेद व्यक्त गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानको कुनै धारा पनि आकर्षित नहुने जनाएका थिए ।

“सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई न्याय निरुपणमा प्रभावित तुल्याउने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामाथि आँच आउने गरि जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दछु,” सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने, “संविधान, कानून र नैतिकता कुनै पनि दृष्टिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नुभएका पूूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा त्यसो गर्न मिल्दैन ।”

मन्त्री गुरुङले न्याय क्षेत्र आफैँ सक्षम र सबल हुँदाहुँदै पनि यसलाई कमजोर बनाउने गरी न्यायमूर्ति भइसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाट संविधान, कानून विपरीत खालका वक्तव्य आउनु खेदजनक भएको बताए ।

उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको कानून विपरीत र नैतिकताभित्र पनि नपर्ने यस्ता खालका वक्तव्यका भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे । मन्त्री गुरुङले राजनीतिक दल र विभिन्न समूहले आन्दोलनका नाममा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको विचार राख्दै मुलुक ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानेमा विश्वस्त हुन सबैमा आग्रह गरे।

उनले सबै जाति, भाषा र समूदायको हितका लागि पत्रकारले कलम चलाउने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रका हितमा केन्द्रित भएर काम गर्दा सबैको हित हुने स्पष्ट गरे ।