काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइको चौधाैं दिन साेमबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको बहस हुँदाहुदै समयाभावका कारण मङ्गलबार पुनः हुने तय भएको छ ।

सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भएर नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क राखे । “संविधानमा प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ, त्यो कार्यकाल पूरा नभएमा संविधानले विघटन सम्बन्धी व्यवस्था अगावै निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।”

कानूनको शासन अवलम्बन गर्ने हो भने जनताको जनमतको सम्मान गर्नुपर्ने तर्क राख्दै उनले थपे, “ बहुमतको सरकार छ, जनताले चुनेर पठाएका छन्, म जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ नै छ ।” उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था भएको जिकिर पनि गरे ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरि निर्वाचनको मिति तोक्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले वर्तमान सरकार पाँच वर्षका लागि बने पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा संविधान बमोजिम विघटन गरी निर्वाचनमा गएको तर्क राखे। रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि साेमबारदेखि सरकार पक्षको बहस शुरु भएको हो । रिट निवेदक र कानून व्यवसायी गरि ६८ जनाले बहस गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो ।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशा अनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीकाे सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।