• प्रकाश लुईटेल-

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र चर्किएको आन्तरिक कलह चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । संस्थापन पक्षले बहुमतका आडमा एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै संस्थापनइतर पक्षले आफू निकट जिल्ला सभापतिहरुको भेला सोमबार काठमाडौंमा बोलाएको छ । नेतृत्वलाई विधान विपरितका निर्णय सच्याउन दवाब दिन जिल्ला सभापतिहरुको भेला सोमबार विहान ११ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बोलाईएको पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले जानकारी दिए । संस्थापन पक्षले भने जिल्ला सभापतिहरुलाई सोमबारको भेलामा नआउन भनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको आन्तरिक विवाद मंसिर २६ गते बोलाईएको केन्द्रीय समितिको बैठक संस्थापनइतरका पक्षहरुले बहिस्कार गरेपछि सतहमा आएको हो । असन्तुष्ट पक्षको बहिस्कारका बावजुत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय विभागको संख्या थप गर्ने, भ्रातृ संगठन तरुण दलको म्याद थप गर्ने लगायतका विवादास्पद प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गराए । बैठकअघि दुबै पक्षबीच सहमति खोज्ने प्रयास भईरहेको थियो । असन्तुष्ट पक्षले चौधौं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई बैठकको पहिलो एजेण्डा बनाउन माग गरिरहेको थियो । उक्त मागबारे आफ्नो समूहमा छलफल गरी जानकारी गराउने बताएका सभापति देउवाले एकाएक केन्द्रीय समितिको बैठक शुरु गरेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले बैठक बहिस्कारको घोषणा गरे । यसबाट प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद सार्वजनिकरुपमै छताछुल्ल भयो ।

त्यसपछि असन्तुष्ट पक्षले लगातार केन्द्रीय समितिको बैठक बहिस्कार गर्यो । संस्थापन पक्षले या त बैठक नै नबसी स्थगित गर्यो या त पार्टीका विवादित एजेण्डा बाहेकका विषयमा मात्र छलफल गरेर बैठक टुंग्याउँदै आयो । झण्डै १५ दिनसम्म कांग्रेस नेतृत्व आन्तरिक छलफलमा ब्यस्त रह्यो । पुस ११ गतेसम्म आइपुग्दा दुवै पक्ष महाधिवेशनको कार्यतालिका बैठकमा ल्याउन र विभागको संख्या आपसी सहमति मा थप गर्ने कुरामा सहमती नजिक पुगेका थिए । भ्रातृ संगठन नेविसंघको नेतृत्वका सम्बन्धमा भने सहमती जुट्न सकिरहेको थिएन । पुस ११ गते अपरान्ह १ बजेका लागि बैठक बोलाईएको थियो । नेताहरु छलफलमै ब्यस्त थिए । अघिल्लो दिन बेलुका र त्यसैदिन विहान भएका छलफलले सहमति निकाल्न नसकेपछि बैठक स्थगित गर्ने सम्भावना बढेर गयो । दुवै पक्षका नेताहरु “आज पनि बैठक स्थगित होला” भन्ने जानकारी बाँढिरहेका थिए । अचानक केन्द्रीय समितिको बैठक शुरु गरियो, असन्तुष्ट पक्ष सहभागि भएन । असन्तुष्ट पक्षको बहिस्कारका बावजुत केन्द्रीय समितिले बहुमतका आधारमा मूख्य विवादित विषयमा निर्णय गर्यो । यसबाट सहमती नजिक पुग्दै गरेको कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई फेरी विवाद र कलहको उत्कर्षमा पुर्‍याईदियो ।

कस्ता छन् त केन्द्रीय समितिका निर्णयहरु ?

बैठकले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि एक बर्ष थप गर्दै २०७७ फागुन ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो । विधानमा ब्यवस्था गरिएको २८ वटा विभागको संख्यालाई बढाएर ४७ पुर्‍याउने निर्णय भयो । यसअघि मंसिर २६ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा १३ वटा विभाग थप गरी विभागको संख्या ४१ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको थियो । असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न विभागको संख्या थप गरिएको भन्दै चर्को विरोध गरिरहेको थियो । असन्तुष्ट पक्षको विरोधका बावजुत, केन्द्रीय समितिले १९ वटा विभाग थप गर्दै विभागको संख्या ४७ वटा पु¥याउने निर्णय गर्यो । १३ औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित हुँदा देउवाले २ महिनाभित्र विभागहरु गठन गरिसक्नुपर्ने ब्यवस्था थियो । त्यसपछि संसोधन गरिएको विधानले ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान बनायो । तर ४ बर्षे कार्यकाल सकिन २ महिना मात्र बाँकी रहँदा विभागको संख्या १९ वटा थपेर ४७ वटा पुर्‍याईयो ।

यसैगरी, केन्द्रीय समिति बैठकले नेपाल तरुण दलले गरेको आफ्नो पदावधि ६ महिना थप गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गर्यो । ६ महिना म्याद थप्ने कुरामा देउवा र पौडेलविच खासै विवाद नरहेपनि महाधिवेशनसम्मको अवधिका लागि तरुण दलको नेतृत्वमा को ल्याउने भन्नेमा गम्भिर मतभेद छ । तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत र महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले एक अर्कालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो । देउवाले बस्नेतलाई समर्थन गर्दै महाधिवेशनको म्याद ६ महिना थप्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदन गराएका छन् । पौडेलले भने शाहीलाई समर्थन गर्दै आएका छन् ।

पार्टी सभापति देउवाले नेतृत्व गरेको संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विधानका धारा उपधाराहरु निलम्बन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

कस्ता छन् त निलम्बन गरिएका धाराहरु ?

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पुस ११ गतेको बैठकले निलम्बन गरेका विधानका धाराहरु मूख्यतः क्रियाशील सदस्यता वितरण, महाधिवेशनको मतदानमा भाग लिने तथा स्थानिय तहको अधिवेशन र कार्यसमितिहरु गठनको समयावधिसँग सम्बन्धित छन् । यस्ता छन् निलम्बन गरिएका धाराहरुः

धारा ४ (२) – ‘एक वर्ष पुगेको’
धारा ४ (१०) (ञ) – ‘६ महिना’
धारा ४ (१२) (ख) – ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेको एक वर्ष पुगेको’
धारा ३५ (२) (घ) – ‘भन्दा कम्तिमा एक वर्ष” र “तीन महिना’
धारा ५० (६) – ‘६ महिना अगावै” र “६ महिना’

धारा ४ (२) मा गरिएको निलम्बनबाट, अब कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेको सदस्यले क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न एक बर्ष कुर्नुपर्ने छैन । पार्टीको विधानले नेपाली कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेको सदस्यले एक वर्ष पुगेपछि नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्तिका लागि आवेदन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको थियो ।

धारा ४ (१०) (ञ) मा गरिएको निलम्बनबाट पार्टीको मतदानमा भाग लिन र निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन महाधिवेशन हुने मितिभन्दा ६ महिना पहिले क्रियाशिल सदस्यता लिनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था हटेको छ । पार्टी विधानले महाधिवेशन हुने मितिभन्दा ६ महिना पहिले क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको वा नवीकरण गरेको सदस्यले मात्र पार्टीको मतदानमा भाग लिन र यो विधानको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने ब्यवस्था गरेको थियो ।

धारा ४ (१२) (ख) मा गरिएको निलम्बनले विदेशमा बसेको नेपालीका लागि पनि चाहेको बेला क्रियाशिल सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिदिएको छ । यसअघि क्रियाशिल सदस्यता प्राप्त गर्न कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेको एक बर्ष पुग्नुपर्ने विधानको बाध्यकारी ब्यवस्था यो निलम्बनले हटाईदिएको छ ।

धारा ३५ (२) (घ) मा गरिएको निलम्बनले कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुनुभन्दा एक बर्ष अगाडी स्थानिय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमितिहरु गठन गरिसक्नु पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था हटाईदिएको छ । साथै, स्थानिय तहका अधिवेशनबाट प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निर्वाचित हुने प्रतिनिधि तीन महिना पहिला नै निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान पनि हटाएको छ ।

यस्तै धारा ५० (६) मा गरिएको निलम्बनले ६ महिना अगावै क्रियाशिल सदस्यता नवीकरण भएको सदस्यले मात्र मतदान गर्न वा उम्मेद्वार हुन पाउने ब्यवस्थालाई खुकुलो पार्दै ६ महिना अगावै भन्ने प्रावधान हटाईदिएको छ । अब महाधिवेशन हुनुभन्दा अघि जुनसुकै बेला सदस्यता नविकरण गरेको कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यले मतदान गर्न वा उम्मेद्वार हुन पाउनेछ । यस्तै यसै धारामा गरिएको अर्को निलम्बनले अधिवेशन हुनुभन्दा ६ महिना अघि सदस्यता वितरण र सदस्यता नवीकरण बन्द गर्ने प्रावधानलाई निलम्बन गरेको छ । यो सँगै अब अधिवेशनको अघिल्लो दिन पनि सदस्यता वितरण र सदस्यता नवीकरण हुन सक्नेछ ।

किन निलम्बन गरियो त विधानका यी धाराहरु ?

विधानका यी धाराहरु निलम्बन गर्नुको पछाडी महाधिवेशनमा आफ्नो बर्चस्व स्थापित गर्दै पूनः नेतृत्वमा आउने सभापति देउवा र उनी निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको रणनिति भएको असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुको बुझाई छ । विधानका निलम्बित धारा, त्यसमा भएका ब्यवस्था र निलम्बन गरिएका शब्दहरु हेर्दा असन्तुष्ट पक्षको बुझाईलाई पूर्णतः नकार्न सकिंदैन । यदि महाधिवेशनको प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि मात्रै निलम्बन गर्न खोजिएको भए असन्तुष्ट पक्षलाई पनि साथै लिएर गर्न सकिन्थ्यो । यद्यपि केन्द्रीय समितिको बैठकले क्रियाशिल सदस्यता वितरण र नविकरण गर्न तथा पार्टीका विभिन्न तहका सांगठनिक संरचनाको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तयार गरिएको कार्यतालिका कार्यान्वयनका लागि विधानको ब्यवस्थालाई निलम्बन गरिएको दाबी गरेको छ ।

संस्थापनईतर पक्षको असन्तुष्टि के हो ?

कांग्रेसभित्र यतिबेला ३ वटा गुट स्पष्टरुपमा देखिन्छन् । संस्थापन पक्षको नेतृत्व पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले गरिरहेका छन् भने संस्थापनइतर समुहमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेका दुईवटा अलग अलग समूह छन् । यी दुई समूहमा पनि पौडेल नेतृत्वको समूह प्रभावशाली देखिन्छ । कांग्रेसभित्र रहेका अन्य गुटहरु भने त्यति संगठित र प्रभावशाली ठानिंदैनन् । पौडेल पक्षले बहुमतको आडमा विधानका धारा आफूखुसी निलम्बन गर्न पाईदैन भन्दै पुस ११ गतेका सम्पूर्ण निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । वरिष्ठ नेता पौडेलले छलफल सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेका बेला सभापति देउवाले एकाएक सबै सहमति तोड्दै एकपक्षीय र एकलौटी ढंगले निर्णय गराएको बताए । आफूहरुले २०७७ सालको मंसिरसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन माग गरिरहेका बेला सभापति देउवाले अन्तिम समयमा महाधिवेशनको मिति तोकेर पार्टीलाई संकटमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाए ।

नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको ४ बर्षे अवधि आगामी फागुनमा सकिंदैछ । कांग्रेसको विधानले असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले बढीमा एक बर्षसम्म अवधि लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धि ब्यवस्थामा ५ बर्षभित्र केन्द्रिय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । संविधानले विशेष परिस्थितिमा ६ महिना बढाउन सकिने ब्यवस्था गरेको छ । संविधानको यही प्रावधानलाई टेकेर आफ्नो पदावधि अन्तिम समयसम्म लम्ब्याउन खोजेको आरोप सभापति देउवामाथि लाग्ने गरेको छ । “तर यदि कुनै कारणबस अन्तिम समयमा पनि महाधिवेशन गर्न सकिएन भने के हुन्छ ?” पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले प्रश्न गरे । पार्टीलाई त्यस्तो संकटमा पुर्याएर अहिलेकै कार्यसमितिलाई अर्को कार्यकालका लागि पनि निरन्तरता दिने संस्थापन पक्षको षडयन्त्र हुन सक्ने आशंका समेत असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुमा देखिन्छ । संस्थापन पक्षले भने त्यस्तो अवस्था आउन नदिने दावी गर्दै तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरिने बताउँदै आएको छ ।

पूर्वमहामन्त्री सिंहले विधानका धारा एकलौटी ढंगले निलम्बन गरेर सभापतिले चाहेको जो सुकैलाई पनि क्रियाशील सदस्ता र मतदान गर्ने अधिकारको ब्यवस्था गरिएको जिकिर गरे । उनले ती निर्णहरु नसच्याएसम्म आफूहरु केन्द्रीय समितिको बैठकमा नजाने बताए ।

पौडेल निकट रहेका अर्का केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले पार्टीको सभापतिको नाताले देउवाले पुस ११ का निर्णयहरु सच्याउँदै सबै पक्षलाई समेटेर सहमती खोज्ने तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । थानीले बहुमतको आडमा पेलेर लाने हो भने त्यसले पार्टीलाई गम्भिर दुर्घटनाको अवस्थामा पुर्‍याउने दावी गरे ।

पौडेल निकट अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडलले महाधिवेशनको मुखमा आएर महाधिवेशनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने गरी विधानको धारा निलम्बन गर्नु अवैधानिक भएको बताए । उनले भने, “क्रियाशिल सदस्यता वितरणको विषय महाधिवेशनको विषय हो, पार्टीको विधान भन्दा माथि सभापति हुँदैन ।” आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न केही केन्द्रीय सदस्यहरुले सभापति देउवालाई उचालेर अप्रिय निर्णय गर्न उक्साएको पौडेलको आरोप छ ।

वैधानिक कि अवैधानिक ?

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ५० (५) ले विधानको व्याख्या गर्ने र विधानमा उल्लेख भएका कुराहरूमा अपर्झट निर्णय गर्नु परेमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अधिकार दिएको छ । यसैगरी विधानको धारा ७१ ले विधान कार्यान्वयन गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार पनि केन्द्रीय समितिलाई दिएको छ । केन्द्रीय समितिको त्यस्तो निर्णयलाई पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने विधानले ब्यवस्था गरेको छ ।

अब समाधान के त ?

यो प्रश्न हामीले देउवासँग निकट रहेका एकजना केन्द्रीय सदस्यलाई सोध्यौं । आफ्नो नाम नराख्ने सर्तमा उनले भने, “अब उनीहरु (असन्तुष्ट पक्ष) सँग सरसल्लाह गरेर सहमतिको बाटो खोज्नु पर्ला ।” पार्टी सभापति देउवाले पनि केही निर्णयहरु सच्याएर असन्तुष्ट पक्षलाई पनि मनाउँदै अघि बढ्ने सोच बनाएको ति केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । पूर्वमहामन्त्री सिंहले पार्टी सभापतिले गुट भन्दा माथि उठेर सबैपक्षलाई समेटेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । उनले भने, “सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्ने दायित्व पनि पार्टी सभापतिकै हो, त्यसका लागि उहाँले आफैं सक्रियता देखाउनु पर्यो ।” निर्णय सच्याउन आफूहरुले पार्टी नेतृत्वलाई दवाब दिने उनले बताए ।

पुस २१ गते बोलाईएको जिल्ला सभापतिहरुको भेला नेतृत्वलाई निर्णय सच्याउनका लागि दवाब दिन बोलाईएको भन्दै उनले पार्टी फुटाउने कुनै नियत नरहेको स्पष्ट पारे । अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले पुस ११ को निर्णयले पार्टीभित्र अन्तरविरोध र ध्रुविकरण बढेर जाने भएकाले त्यसले पार्टी सभापतिलाई नै बेफाईदा हुने बताए । उनले भने, “सभापतिले कुरा बुझ्नुहुन्छ र निर्णय सच्याएर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने पहल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ ।”

सिट संख्याको आधारमा कमजोर अवस्थामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक खिचातानीका कारण प्रतिपक्षको भुमिकामा पनि कमजोर सावित हुँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभामा १ सय ७४ सिटसहित सुविधाजनक बहुमतमा रहेको नेकपाको बलियो सरकारको निगरानी गर्न प्रतिपक्ष पनि सशक्त हुन आवस्यक छ । तर प्रमूख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस अन्य प्रतिपक्षी दलहरुलाई लिएर अघि बढ्ने त परको कुरा पार्टीभित्रै रहेको विमतीको समेत समाधान खोज्न सकिरहेको छैन । संसदीय लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा प्रतिपक्ष कमजोर रहँदा सत्तापक्षको मनोमानीले बढावा पाउँछ ।

बहिस्कार र बहुमतकाबीच महाधिवेशन केन्द्रीत राजनीतिमा अल्झिरहेको कांग्रेस नेतृत्व लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको रक्षा भन्दा बढी पार्टी नेतृत्व कसरी हत्याउने भन्ने चिन्तामै ब्यस्त देखिन्छ । कांग्रेसभित्र चुलिएको आन्तरिक विवादलाई कतिपयले फुटको संघारमा पुगेको रुपमा पनि विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । तथापि यसअघि नै फुटको स्वाद चाखिसकेका कांग्रेस नेताहरुले त्यस्तो विभाजनको सम्भावना नरहेको दावी गर्दै आएका छन् । असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले पार्टी कुनै पनि हालतमा नफुटाउने, बरु देशभरीका कार्यकर्तालाई आफ्ना कुरा बुझाएर महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने रणनीतिमा आफूहरु रहेको बताएका छन् ।