काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । आइतबार तीनै निकायले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफ दर्ता भएको सर्वोच्चले जानकारी दिएको हो ।

पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । यसविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसद् सचिवालयलाई आज अर्थात् पुष १९ गतेभित्र कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सोही अनुसार तिनवटै निकायले आज लिखित जवाफ दर्ता गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको जवाफलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पेस गरेको हो । यसैबीच प्रतिनिधिसभा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंबैधानिक भएको बताएका छन् । सभामुख सापकोटाले संसद विघटन संविधानको व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् । सर्वोच्चमा दर्ता भएको लिखित जवाफमा सभामुख सापकोटाले रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुनुपर्ने जिकीर समेत गरेका छन् । संसद् अधिवेशन बोलाउने समयमा भएको विघटन संविधानले नचिन्ने सापकोटाको जिकिर छ ।

संविधानका धारा ७६ र ८५ को प्रयोग असान्दर्भिक र असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै संविधानले बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा अरु विकल्पमा नगई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भनेको असंवैधानिक भएकाले पुनः जिवित गराएर संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको काँधमा आएको सभामुखको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

सरकारलाई विपक्षी बनाई पेस भएका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ रिटमाथि एकसाथ संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गते सुनुवाइ हुँदैछ ।