काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा सुशासनका लागि विधिको शासन आवश्यक विषयमा छलफल भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा समिति सदस्यहरुले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका निम्ती संसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुने तर्क राखे ।

त्यस्तै, समितिले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति बनेको कानूनको संशोधन र पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने भएको छ । समिति सभापति प्रकाश पन्थले बैठकमा सुशासन कायम गर्नका लागि विधिको शासन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सुशासनका लागि बनेको ऐन र कानून संशोधन र पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए ।

यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले बैठकमा बोल्दै सांसदहरु संसदको नियम र कानून अनुसार चल्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सांसदहरु प्नि नियम अनुसार चल्नुपर्छ । सांसदहरुका लागि समय ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । हल्ला गरेर, ज्यादा बोलेर जसरी पनि आफ्ना विषय राख्ने भए संसद गतिशिल हुँदैन । हाम्रो संसद पितापुर्खाले जनताका हक र अधिकारहरुका लागि संघर्ष गर्दै आउँदा विकसित भएको सांस्कृतिक पहिचान हो । त्यसकारण कमी कमजोरी औल्याएर संसद, संविधान र नियमअनुसार चल्नुपर्छ ।’

जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुले जनताको न्याय र हकका निम्ति गतिशिलता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अघि भने, ‘मैंले अध्ययन गरेका दुईवटा कुरा के हुन् भने एउटा जनता र उनीहरु आफैले पालना गर्नुपर्ने कानन निर्माण हो । दोस्रो सरकारले गर्ने खर्च, लगाउने कर जनताका लागि संविधानले दिएको अधिकार हो । यसको कार्यान्वयन ठिक हिसाबले गर्नुपर्दछ । कर र खर्च व्यवस्थापन संसदले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिघि सभा मर्यादित नभएको मात्रै नभै अहिलेको जति अराजक कुनै संवैधानिक निकाय नभएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था राष्ट्रिसभा मर्यादित छ । प्रतिनिधि सभा मर्यादित हुन सकेको छैन् । अहिलेको जत्तिको प्रतिनिधि सभा अराजक अरु छैन । सभामुखको काम तत्कालिन सभामुख दमननाथ ढुंगाना जति कसैले गर्न सकेको छैन् ।’