काठमाडौं। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिलाले विश्वभरका पुरुषहरूको तुलनामा उच्च गरिबी अनुभव गरेको बताएकी छिन्।

गरिबी लैङ्गिक समानताको लागि ठूलो बाधक रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न, इन्धन र मललगायतको संकट र चुनौति पुरुषले भन्दा बढी महिलाले भोग्नु परेको बताएकी हुन्।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी युएन वुमनको ‘द कमिसन अन दि स्टाटस अफ वुमन’ सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री चौधरीले महिलाले विश्वको आधा जनसंख्याको आधा सम्भावना बोकेको भएतापनि विश्वव्यापी लैङ्गिक समानता हासिल गर्न चुनौतिहरु रहेको बताइन्।

सेक्युरिटी जनरलको रिपोर्टले काम गर्ने समय, रोजगारी, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय स्रोतमा पहुँच र सामाजिक सुरक्षामा महिला र पुरुषबीचको ठूलो अन्तर देखाउँछ। सामाजिक सुरक्षा, समावेशी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण महत्त्वपूर्ण रहेको छ।’नेपालले महिला र युवतीहरुको अधिकार र मुद्दालाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै चौधरीले भनिन्।

नेपालको संविधानले महिला र युवतीहरुको पारिवारिक मामिला र सम्पत्तिको हकलगायत मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले नेपालमा महिला र युवतीहरुको संघीय र प्रादेशिक संसदको ३३ प्रतिशत, स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत सिटको ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गरिन्।

‘हामीले हाम्रो विकास प्रयासमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिएका छौं। १६ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा लैङ्गिक जवाफदेही शासन प्रणालीलाई समावेश गर्न प्रतिबद्ध छौं।’

मन्त्री चौधरीले जमिन र सम्पत्तिमा एक तिहाइ महिलाको स्वामित्व रहेको बताउँदै लघु, साना र मझौला उद्यममा महिलाहरुको सहभागिता बढिरहेको जिकीर गर्दै कबि ४५ प्रतिशत साना घरेलु उद्योगहरु महिलाहरुद्वारा सञ्चालित रहेको चर्चा गरिन।

‘करिब ४५ प्रतिशत लघु, साना र मझौला उद्योगहरु महिलाद्वारा सञ्चालित छन्। सहकारीमा ५६ प्रतिशत महिला छन्। यसले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई दिगो बनाउन योगदान गरेको छ।’ यति प्रगति भएपनि गरिबी सम्बोधन गर्न स्रोत साधनअभाव भएकाले असमानताहरु रहेको उनको भनाई छ।

साथै, मन्त्री चौधरीले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न, लैङ्गिक समानता र सबै महिला र युवतीहरूको सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता, स्रोत र सम्पत्तिमा समान पहुँच प्रदान गर्न, संस्था र क्षमताको कमीलाई सम्बोधन गर्न, महिला तथा बालिकाको विकासमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।