काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षालाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउनको लागि कार्यदल बनाएर काम सुरु गरिएको जानकारी दिएकी छिन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले राजनीतिक दलको सदस्यता नत्याग्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइन । सदस्यता त्याग्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको र त्यस्ता शिक्षकहरूका बारेमा सूचना दिन आह्वान गरिएको पनि उनले बताइन ।

त्यस्तै शिक्षा ऐन, २०२८, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले समेत शिक्षकलाई दलको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै दलीय सदस्यता त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उच्च अदालत पाटनको २०७८, मङ्सिर १९ गतेको राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने शिक्षकलाई कारबाही अनिवार्य भएको बताइन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा प्रशस्त सुधारको प्रयास गरिरहेको जानकारी दिइन् । यसको साथै उच्च शिक्षामा विभिन्न कार्यदलहरु गठन भएको पनि उनले जानकारी दिइन । ‘ छात्रवृत्ति सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्न, कर्मचारी सरुवा मापदण्ड कायम गरेर लागू गर्न साथै जिल्ला इकाई प्रमुखलाई पारदर्शी बनाउनको लागि मापदण्ड तयार गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै उनले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका समस्याका बारेमा सहजीकरण गर्दै अघि बढेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइन् । कानुनका क्षेत्रमा पनि धेरै परिवर्तन गरेको जानकारी दिंदै मन्त्री श्रेष्ठले भनिन,‘मन्त्रालयको जतिपनि कानूनहरु छन ति जनतामाझ राख्ने र जनताबाट सुझाव लिने काम गरेका छौं । जसका कारण सेवा दिने र लिनेबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्ने अभियानमा छौं ।’

मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या धेरै भएपनि उत्तिर्ण हुनेको संख्या न्यून रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइन् । शिक्षामा भएको लगानी अनुसार परिणाम दिन नसकेको उनले बताइन् ।