काठमाडौं ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याएसँगै अब, परिषद्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भएर बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने भएको छ । नयाँ अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ ।

यसो हुँदा ३ जना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्छ । हाल ५ जना सदस्य मात्रै पदमा बहाल छन् । बैठकमा पेस भएको विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने उल्लेख छ । पहिलो बैठकमा निर्णय नभए तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्यका आधारमा निर्णय हुने भन्ने उल्लेख छ । यसो हुँदा ३ सदस्यहरुले निर्णय गर्न सक्नेछन् । अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार, अब सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्नेछ र तीन जनाको सहमति भएमा निर्णय हुनेछ ।

तर, पार्टी र मन्त्रीहरूसँग नै कुनै सल्लाह नगरी प्रधानमन्त्रीले ल्याएको नयाँ अध्यादेशले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग सृजना गरिदिएको छ । अध्यादेशका सम्बन्धमा दलहरूले विरोध जनाएका छन् भने, सत्तारुढ दलभित्रैबाट प्रधानमन्त्री तिव्र आलोचित बनेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै खुमलटारमा नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम लगायतका नेता अब, अध्यक्ष ओलीले चाल्ने कदमको बारेमा रणनीति बनाउन र अध्यादेशबारे एकमतको धारणा सार्वजनिक गर्न खुमलटारमा भेला भएका छन् । हुन त यस अघि नै अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त अध्यादेश खारेज गर्नु पर्ने र यदि अध्यादेश खारेज नभए ठूलै दुर्घटना निम्तने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न बुधबार पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । एक बजे बोलाइएको बैठकमा पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी उपस्थित हुने जनाइएको छ ।

यस अघि अध्यादेशका विषयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार र प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार राष्ट्रपति चलेको भन्दै यसको विरोध जनाएका छन् । त्यस्तै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्ययक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत आफ्नै खल्तीबाट संवैधानिक आयोगका व्यक्तिहरू राखेर राज्य हाँक्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

अध्यादेशका विषयमा कानूनविदहरुले संविधान माथिको जालसाजी भनेका छन् । संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गल्ति गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कानुन विपरित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विधायिकाको मनसाय अनुसार संसदले बनाएको कानून हुँदा हुँदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको पुष्टि विना नै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासन विपरित भएको उनको दाबी छ ।