सांसदहरुले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ती करारबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यले संघीय निजामति विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ती करारबाट पनि गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । मुख्य सचिवको पद जहिले पनि सचिवको चाहानासंग निर्भर रहने गरेको भन्दै उनीहरुले करार नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

समिति सदस्य जनार्दन शर्माले सचिव र मुख्य सचिवको नियुक्ती मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था नभई करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै नभई राजनीति र कानुन निर्माणमै समस्या रहेको भन्दै उनले मुख्य सचिव करार नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । पुर्व गृहमन्त्री समेत रहेका सदस्य शर्माले प्रदेशका सचिवलाई २/३ लाख तलब सुविधा दिएर कामप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने तर्क गरे । उनले भने, “सचिव पनि लोकसेवाले गर्ने गर्दिउन । किन गर्नु पर्यो नेताहरुले सचिव नियुक्त । एकातिर स्थायी सरकार भन्ने अर्कोतिर नेताले नोमिनेट गर्या गर्ने हो भने तर करार जस्तै त भो । करार हुन्न भन्ने करारै गर्ने । के फरक छ त त्यो ? करार मुख्य सचिव राखौ भन्ने छ मेरो प्रस्ताव । तल मात्रै किन मुख्य सचिव करार । गोपनियताको केही कुरा नगर्नु ।”

समिति सदस्य झपट बहादुर रावले मुख्य सचिवले कसैलाई नटेर्ने, प्रभावकारी काम नगर्ने लगायत विकृति रोक्नका लागि वहालवाला सचिवको फिर्ति समयवाधिलाई आधा आधा गरि करारनामा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी बृजेश कुमार गुप्ताले खुुल्ला र करार गरी सचिवको नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी समिति सदस्य पम्फा भुसाल र दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि निश्चित योग्यता र अनुभव भएकाहरुलाई करारमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । समिति सदस्यहरुको धारणा सुनिसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयकले निजामति कर्मचारीको वृत्तिविकासको सम्पुर्ण ढोका खोल्ने दाबी गरे । विगतमा करार कर्मचारीबाट प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दे उनले सही/गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्ने सवालमा कठोर हुनुपर्ने बताए ।

समितिले मंगलबार सम्बन्धीत मन्त्रीको उपस्थितिमा संघीय निजामति सेवाको, गठन संञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा परेका संसोधन माथिको दफावार छलफल गरेको हो ।