काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति जुटाउनेगरी बसेको बैठक निष्कर्षबिनै सकिएको छ ।

बिहीबार दिउँसो कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको टीओआर (कार्यादल) कार्यदलको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो अडान कायमै राखेका कारण सहमति जुटाउने अधिकतम प्रयास गरिएको भएपनि सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।

सत्तापक्षले अघि सारेका मागप्रति कांग्रेस केही लचक भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको कार्यदलका सदस्य एवं एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । उनले भने, ‘त्यति धेरै नकारात्मक भएन, कांग्रेस अलिकति लचक भएको जस्तो देखिँदैछ । उहाँहरुले अहिलेसम्म अघि सार्दै आएको मागबाट थोरै ब्याक भएको जस्तो देखिन्छ । विषेशगरी जसरि उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै छानबिन गर्नुपर्छ नामै किटान गरेर लाग्नुु भएको थियो, आज अलि लचक भएको जस्तो लाग्यो । हामी समस्याग्रस्त सहकारीमा छानबिन गर्ने प्रस्ताव राख्दा नेतृत्वसँग कुरा गर्न समय माग्नुभएको छ ।’

थप छलफलका लागि शुक्रबार बिहान साढे ८ बजे पुनः बस्नेगरी आजको बैठक सकिएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसले सहकारीहरूको रकम अपचलन तथा हिनामिनामा प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्नता रहेको भन्दै छानबिन समितिको माग राख्दै आएको छ । कांग्रेसले संसद् पनि चल्न दिएको छैन । बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सूर्यदर्शन लगायत सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको कांग्रेसको आरोप छ ।

गृहमन्त्रीको नाम किटान गरेर समिति बनाउन सहमत देखिँदैन । यसरी सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो अडान कायमै राख्दा संसदीय छानबिन समितिका पटक–पटक बसेका बैठक निष्कर्षविहिन हुँदै आएका छन् । खासगरि रवि लामिछानेको नाम राख्ने र नराख्ने सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको अडान कायमै राख्दा रविकै नाममा हलो अड्किएको छ ।