काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सङ्घीय सरकारले दोहोरो नीति लिएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारलाई सोधेका छन्– ‘आफैँ धामी, आफैँ झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ?’
उनले नयाँ मापदण्डअनुसार बनेका काठमाडौँ महानगरअन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने बताएका छन् । यस्ता घर भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले अगाडि लेखेका छन्, खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।
न्याय खोज्ने हो भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने भन्दै उनले नेताहरूलाई प्रश्न गर्नु सुझाव दिएका छन् । मापदण्डबारे कानुन नै बनाएर निकास दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।





























प्रतिक्रिया