नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको छ । दुबै दशेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेपछि मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा कर उन्मुक्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरे र बंगलादेशका राजश्व सचिव मसर्फ हुसेनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यो सम्झौतापछि रोजगारी तथा व्यापारका लागि एक देशको नागरिकले अर्को दशेमा बसेर आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि सोही देशमा मात्रै कर तिर्दा हुने ब्यवस्था छ । नेपाल बसेर आय आर्जन गर्ने बंगलादेशीले नेपालमा कर तिर्दा हुन्छ भने बंगलदशेमा बसेर आय गर्नेले उतै आय कर तिर्दा हुने ब्यवस्था रहेको छ ।
एउटा देशमा मात्रै कर लगाउँदा लगानीकर्ता र व्यवसायीलाई लगानीका लागि उचित वातावरण तयार हुन्छ । यस्तो सम्झौता नभए आफ्ना देशका नागरिकले विदेश बसेर गरेको आर्जनमा पनि सरकारले आय कर दावी गर्न सक्छ ।
यसले लगानीकर्तालाई दोहोरो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैकारणबाट लगानीकर्ताहरु लगानी लिएर नआउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा बंगलादशेबाट पनि नेपालमा कम्पनीहरु भित्रिन थालेका छन् । लगानी लिएर आउने लगानीकर्ताहरुलाई यस्तो सम्झौताले आत्मबल र प्रेरणा दिने सरकारको अपेक्षा छ ।
बंगलादेशसँग यस्तो समझौता गर्ने समझदारी २०७१मै भएको थियो । २०५४ सालबाट दोहोरो कर उन्मुत्तिक्त सम्झौता गर्न दुई सरकारबीच कुराकानी सुरु भएको थियो । तर, लामो समयसम्म यसमा सहमति भएको थिएन ।
यो सम्झौतापछि नेपाल आउन चाहाने बंगलादेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहज हुनेछ । नेपमालले यसअघि १० देशसँग यस्तो समझौता गरिसकेको छ । बंगलादेश दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको ११औं मुलुक हो ।
नेपालले भारत, चीन, कोरिया, नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मरिसस, अस्ट्रिया, पाकिस्तानसँग पनि यो सम्झौता गरेको छ । यसबाहेक अमेरिका, जापान, मलेसिया, सिंगापुर, क्यानडा, ब्राजिल लगायत मुलुकसँग सम्झौतागर्न दुई पक्षीय छलफल भएको छ ।
प्रतिक्रिया