पोखरा । रवि लामिछाने पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले जिल्ला अदालत कास्कीको सोमबारको इजलासमा लामिछानेलाई अदालतले चाहेको बेला उपस्थित हुने गरी हाजिरी जमानीमा छाड्न माग गरेका छन्।

जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलाशमा रविका पक्षबाट वकालत गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, सुशीलकुमार पन्त र सुरेन्द्र थापाले लामिछानेलाई हाजिरी जमानीमा छाड्नुपर्ने चार वटा तथ्यहरू अघि सारेका हुन् ।

पुर्पक्षमा रहने, जेलमा पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने कुरा गर्न नमिल्ने तर्क राख्दै उनीहरूले लामिछानेलाई अदालतले चाहेको बेला उपस्थित हुने गरी हाजिरी जमानीमा छाड्न माग गरे ।

बहसका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अहिलेका प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरसम्मले रवि लामिछाने निर्दोष छन् भनेर बोलेको भिडियो न्यायाधीश राईको इजलासमा पेश गर्दै सरकार फरक पर्नासाथ एउटै व्यक्ति कसरी दोषी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

उक्त भिडियो देखाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको र प्रहरी प्रमुख कुँवरले रविमाथि कतै पनि उजुरी नपरेको, उनको संलग्नता पुष्टि नभएको जिकिर गरे।

लामिछानेलाई पक्राउ गर्नु नै गैरकानुनी, गैरन्यायिक भएको अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाको तर्क थियो । मूल मुद्दासँगै थप र पुरक अभियोजन लगाउनु नै गैरकानुनी भएको उनले बताए । थापाले अदालतमा तर्क गरेका छन्, ‘पुरक अभियोग लगाउन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले आदेश दिनुपर्छ । सिधै जिल्लाले लगाउन पाउँदैन । मूल अभियोग लगाइसकेपछि ५ गते थप र ७ गते पुरक अभियोग लगाइएको छ र ७ गतेकोमा मात्र रविलाई मुद्दा चलाइएको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेश नै छैन । यो गैरकानुनी भो ।’

रविलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि लगाउन नमिल्ने श्रेष्ठको तर्क छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन अपराध गरेर ल्याएको पैसा जानीजानी ल्याएर शुद्धीकरण गरेको हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले सहकारीको पैसा गएको प्रत्यक्ष देखिएको गोर्खा मिडियालाई विपक्षी नबनाइ व्यक्तिको पछाडि लाग्नुले राज्यको नियत छर्लङ्ग देखिएको जिकिर गरे । ‘सूर्यदर्शन सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा गएको अध्ययन, अनुसन्धानले देखाएको छ भने गोर्खा मिडियालाई विपक्षी बनाइनुपर्थ्यो तर बनाइएन,’ अदालतमा पेश गरेको जिकिरबारे अधिवक्ता थापाले भने, ‘गोर्खा मिडिया, नेचर हर्बस्जस्ता कम्पनीलाई विपक्षी नबनाइनु र एउटा व्यक्ति रविलाई विपक्षी बनाउनुका पछाडि राज्यको नियत प्रष्टै देखियो भन्ने मेरो तर्क हो ।’

महानगरले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा सरकारी वकिलको कायालयले दायर गरेको अभियोजन पत्रबीचमा मेल नखाएको थापाको भनाइ थियो । जाहेरीका अनुसार हदम्याद सकिइसकेको मुद्दामा गैरकानुनी हिसाबले रविलाई समाएर अभियोजन गरिएको समेत थापाले तर्क पेश गरे ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा न्यायाधीश नीतिजको इजलासमा अहिलेसम्म रवि लामिछानेसहित सातै जनाको बयान सकेर दुईजनाको थुनछेक बहस भइसकेको छ । पूर्वडिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी र जीबी राईसँग मिलेर सहकारीको रकम अपचलनको अभियोग लागेकी लिला पछाईको पक्षबाट बहस भइसकेको छ ।

रवि लामिछानेकोको पक्षबाट मंगलबार पनि बहस हुने छ । करिब २५ जनाले बहस गर्न नाम टिपाएका छन् । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वसांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, उनका बाबु तथा पूर्वसञ्चालक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङ, पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ, जीबी राईका साझेदार नेचर हर्बस्का रामबहादुर खनालको थुनछेक बहस बाँकी छ ।