काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिले बुधबार समितिको बैठकमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा मधेसको जनकपुर, लुम्बिनीको दाङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा अध्यनका लागि समितिद्वारा गठित तीन उपसमितिले महिला र पुरुषको विवाहको उमेर १८ वर्ष राख्न सुझाव दिँदै प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार कानुन बनाउने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने,‘अत्ति नै मेहेनतका साथ समितिका सदस्यहरूले पदाधिकारीहरूले नेपालको संविधान र ऐन कानुनमा भएको कमिकमजोरी र आम जनता र सरोकारको विषय भएको व्यवधानलाई समेटेर प्रतिवदेन पेस गर्नुभएको छ । धन्यावाद छ । उहाँहरूले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनअनुसार कानुन मन्त्रालयले कानुन बनाउने प्रयास गर्ने छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

त्यस्तै, उनले प्रतिवेदनमा समेटिएको विषयहरू अध्यन गरेर संशोधन गर्न आवश्यक रहेको ठाउँमा संशोधन गर्ने पनि जानकारी दिए । संविधानमा ऐन कानुनमा धेरै कमजोरी देखिएको भन्दै ऐन कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा समेटिएको विषयहरू अध्यन गरेर कहाँ कहाँ संशोधन गर्न आवश्यक रहेको ठाउँ छ त्यहाँ संशोधन गर्नेछौँ । हाम्रो संविधानमा ऐन कानुनमा धेरै कमजोरी देखिएको छ । अहिलेको ऐन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्नेछ । महिलाको कुरामा संविधानमा सम्मानजनक छ त समाजको भाषा र समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।’