सुरक्षाको कारण देखाउँदै धेरै देशहरुले हुवावे कम्पनीलाई बहिष्कार गरिरहेकावेला नेपाल सरकारले भने काखी च्यापेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारको केन्द्रीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई बाइपास गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने सम्पूर्ण सूचना र प्रविधी सम्बन्धि ब्यवस्थागर्न हुवावे कम्पनीलाई विना टेण्डर जिम्मा दिइएको हो । सोही उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा हुवावेलाई सिंहदरबारको सूचना प्रविधी जिम्मा लगाउने निर्णय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग गर्ने भिडियो कन्फ्रेन्स्, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमाथिको छलफलदेखि सम्पूर्ण सूचना–प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यहरु अव हुवावे कम्पनीले गर्नेछ ।

अर्थात प्रधानमन्त्री कार्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि हुवावे कम्पनीले रेकर्ड गर्नेछ । जसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा अती नै संवेदनशील पक्ष मानिन्छ ।

चीनको सबैभन्दा ठूलो स्मार्टफोन बिक्रेता कम्पनी हुवावे संसारभरी विवादीत बन्दै गएकावेला नेपाल सरकारले सूचना सम्बन्धि सम्पूर्ण गोपनीयता सोही कम्पनीलाई बुझाउने निर्णय गरेको हो । नेपाल टेलिकम हुवावेको प्रविधीमा छ भने एनसेलपनि मलेसियन कम्पनीसँग आबद्ध भएपछि हुवावेकै शरणमा पुगिसकेको छ ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डपछि फ्रान्स् र जर्मनीले समेत हुवावेका उत्पादन प्रयोग नगर्ने जनाएका छन् । फ्रान्सको संचार कम्पनी अरेन्जले फाइभजी नेटवर्कमा हुवावेका उत्पादन प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेको छ भने जर्मनीको दिउत्से टेलेकमले पनि हुवावेका उपकरणबारे पुनः विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

फ्रान्सको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम कम्पनी अरेन्जले शुक्रबार फाइभजी नेटवर्कमा हुवावेलाई प्रमुख स्थान नदिने उल्लेख गरेको हो । बेलायती कम्पनी बीटीले पनि फाइभजी वायरलेसमा हुवावेका उपकरण नअपनाउने यसअघि नै बताइसकेको छ ।