काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिजो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एंव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु