काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट जारी भएका ६ वटा अध्यादेशलाई हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै मन्त्रीहरुले पेश गरेपनि एक महिना पूरा हुनैलाग्दा समेत संसदकै दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले मिलेर बनेको दुई तिहाइको सरकारलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग पर्याप्त बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा बहुमतको सकसले गर्दा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मनाउनमै करिव एक महिना लगाउँदा पनि जसपाले नमानेपछि अध्यादेश पारित गर्न सरकारमाथि झन दबाब बढ्दै गएको हो । राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेकाले अध्यादेश रोकिएको अवस्थामा आगामी केही दिनमा राजनीतिमा के परिवर्तन हुन्छ, त्यस अनुसार फागुन २१ गते बस्ने बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्ने सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बताएका छन् । तर, विश्वस्त भने छैनन् ।

राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन् । अध्यादेश संशोधन गर्न बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक पर्छ । तर, सत्तारुढ दल कांग्रेससँग १६ र एमालेसँग १० र मनोनीत १ गरी २७ सदस्य छन । अझै ३ सिट पुग्दैन । सत्तालाई नै समर्थन गरेका जसपाका ३ र लोसपाका १ गरी ४ सांसद छन् । जसपा र लोसपाले समर्थन नगर्दा सत्तारुढ दल अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

हिउँदे अधिवेश सुरु भएदेखि अहिलेसम्म १२ वटा बैठक बसिसक्दा समेत अध्यादेश निर्णयार्थ पेश नहुँदा सहयोगका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य दललाई आह्वान गर्नु त स्वभाविक नै थियो तर सरकारलाई नै समर्थन गरेका जसपा र लोसपालाई पनि अध्यादेश पारित गर्न सहयोग माग्नु आश्चर्यजनक देखिन्छ ।

माघ १८ गते बसेको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सरकारले पेश गरेका थियो ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा छ । ती कानुन राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्छन् । ती परिस्थितिबाहेक पनि निष्क्रिय वा खारेज नभएमा त्यस्ता कानुन दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पटक–पटक जसपा, लोसपा लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुसँग सहमति नजुटेपछि एक महिना वित्नलाग्दा समेत अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्न विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अध्यादेश पारित गर्न कसरी निर्णायक बन्यो जसपा ?

अध्यादेश पारित गर्नका लागि कांग्रेस–एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेपछि राष्ट्रिय सभामा ३ सीट रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई सहयोग माग गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा जसपाविना अध्यादेश पारित गर्न सम्भव नभएपछि कांग्रेस–एमालेले जसपासँग सहयोगका लागि अपिल गरेका थिए ।

प्रमुख दुई ठुला दलले नै आफैँ माग गर्दा सरकारलाई अप्ठेरो परेका बेला सघाएर सत्तामा जाने जसपाले पनि सोच बनायो । अध्यादेशबारे निर्णय लिन कार्यदल नै बनाएर जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेकका अन्य पाँच वटा अध्यादेशहरुमा फरक मत नरहेको पनि बताएको छ । भूमि अध्यादेशमा चाँही किन असहमत छ त भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उब्जिएको छ । यस अध्यादेशमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारका जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएका जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गालाई भूमिहीनलाई उपलब्ध नगराइने जग्गाका रूपमा अध्यादेशमा उल्लेख छ तर स्थानीय तहले त्यस्ता जग्गाको बारेमा पनि सिफारिस गरेर पठाए भूमिहीनलाई वितरण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले जथाभावी जग्गा वितरण गरेर हिमाल, पहाडबाट तराईमा बसाइ सार्ने नियत राखेको मधेसवादी दलको आरोप छ । असल सुकुमबासीले जग्गा नपाउने, हुने खानेले जग्गा पाउन सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन लागेको जसपा नेपालको आशंका छ ।

कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरिएको छुट्टा–छुट्टै भेटवार्तामा अध्यक्ष यादवले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री, केन्द्रमा गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री गरेका थिए । आफूले राखेका मागहरुमा सत्तारुढ दलहरुले कुनै चासो नदिएपछि सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाले सरकारले ल्याएका अध्यादेश पारित गर्न समर्थन गरेन । पटक–पटक वार्तापछि पनि कुरा नमिलेपछि जसपा नेपालले अध्यादेशको विरोध गरेको छ । भुमि सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता नलिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारले संसद खरिदविक्री गरि अध्यादेश पारित गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत अध्यक्ष यादवले दिएका छन् ।