काठमाडौं । १६ वर्ष अगाडि २३८ वर्ष लामो शाह वंशीय राजसंस्था फालिएसँगै गद्दी त्याग्न बाध्य भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पुनः सक्रिय हुने धारणा पश्चात राजतन्त्र पुनःस्थापनाको चर्चा सडकदेखि सदनसम्म चलेको छ । शुभचिन्तकसँग भेटघाटलगायत काम विशेषले पोखरा गएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह गत आइतवार काठमाडौं फर्किए । काठमाडौं फर्किदैँ गर्दा शाहको स्वागतका लागि राजावादी दल, संघ संगठनहरुले र्‍याली नै निकाले । यद्यपि र्‍यालीमा अस्थिर राजनीति र सरकारबाट निराश भएका युवाहरु पनि थिए भन्ने प्रसंग त छँदैछ।

तर उक्त र्‍यालीमा राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललगायतका राजावादी दलहरु र मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानलगायत अन्य संघ संगठनहरु सहभागी थिए।

र्‍यालीमा देखिएको भीडमा भारत, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्विरले राजनीतिक वृतमा तरङ्ग नै ल्यायो । यती मात्रै हैन्, गणतन्त्रमा स्थापित भएका राजनीतिक दलहरुको जग नै हल्लियो । नेपालमा त चर्चा हुने कुरा त स्वभाविक नै थियो तर यस विषयलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि गहनताका साथ नै उठाए।

राजा फर्किने विषय कसरी व्यूँतियो ?
गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्वराजा शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत एउटा भिडिओ सन्देश जारी गरेर आफूलाई ‘साथ दिन’ देशवासीलाई आह्वान गरे । उनले देशको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आफू फेरि शक्तिमा फर्किने चाहना अभिव्यक्त भएको यो पहिलोपटक भने होइन । विभिन्न शुभकामना मन्तव्यमा उनले घुमाउरो रुपमा यस्तो चाहना राखिरहेका हुन्छन्।

‘देशका निम्ति, राष्ट्रका खातिर हाम्रो समर्पण, निष्ठा सदैव हुनेछ । राष्ट्र रक्षाको निम्ति सबैको अनुशासन र इमान्दार प्रयत्न हुनु पर्दछ। हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस भनेर त्याग गरेका हौँ । अब नेपालको उन्नतिका लागि हामीबाट अरू के–के त्याग गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौँ ।’ शाहले भिडियोमार्फत भनेका थिए, ‘अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। हाम्रो इतिहासलाई नाश गरेर र पहिचानको अपमान गरेर हामी उभो लाग्दैनौँ भन्ने कुराको हेक्का राखेर हामी अघि बढौँ । विगतका कमीकमजोरी तथा आफ्नो प्रकृति र संस्कृतिविरुद्धका त्रुटि सच्चाएर अघि बढ्ने चेतना हामीलाई प्राप्त होस्।’

भिडियो सन्देश पश्चात राजावादीहरु खुसीले गदगद भए र सडकदेखि सदनसम्म जोडतोडका साथ राजाको चर्चा गर्न तर्फ लागे । त्यो कुरा गणतन्त्रवादीहरुलाइ सैह्य भएन र संसदमा हुनेहरुले संसदबाट र सडकमा हुनेहरुले सडकबाट राजाले दिएको अभिव्यक्तिको चर्काे आलोचना गरे । जसरी राजा फर्किने विषय अहिले चौतर्फी चर्चामा छ । राजतन्त्र फर्किने विषय चर्चामा आउनुको मुख्य जड नै त्यो भिडियो थियो भन्दा फरक नपर्ला।

‘बाह्य शक्तिले राजावादीलाई उचालेको गणतन्त्रवादीहरुको टिप्पणी’
शाहले भिडियो सन्देश जारी गरेदेखि नै सत्तारुढ दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतले संसदबाट जोडतोडका साथ उठाउँदै बाह्य शक्तिले उचालेको आरोप लगाइरहेका थिए । त्यसलाई बल पुग्नेगरी पूर्वराजाको स्वागत र्‍यालीमा छिमेकी भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्बिरसहितको प्लेकार्ड बोकिएको तस्विरले बढि चर्चा पायो । उक्त प्ले कार्डमा रहेको तस्बिरमुनि ‘राजसंस्था पुनःस्थापना गरौँ’ भन्ने नारा लेखिएको थियो । उक्त प्ले कार्ड बोक्ने व्यक्ति प्रदीपविक्रम राणा थिए । उनी अहिले भागेर भारतको उत्तरप्रदेशस्थित गोरखपुरमा पुगेका छन् । अहिलेको सरकार नढलेसम्म आफू नेपाल नफर्किने पनि उनले बताएका छन्।

गणतन्त्रवादीहरुले भने प्रदर्शन गर्न पाइन्छ, राजा फर्किनुपर्छ भनेर बोल्न पनि पाइन्छ, संविधानले दिएका अधिकार हुन् । तर संविधान विपरित राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने कुरा असान्दर्भिक र आधारविहिन छ । त्यसैले पार्टी खोल्ने, चुनाव लड्ने संविधानले व्यवस्था गरेकाले चुनाव लडेर राजनीतिमा आउन उनीहरुले आग्रह गरे।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजा फर्किने कुरा अचम्म लाग्दो भएको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजालाई भने–म आउँछु, देश बचाउँछु भनेका छन, के भएको छ बचाउन ? भन्दै प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधन सुन्दा छक्क परेँ । संविधानको कुरा गर्नुहुन्न उहाँले, कानुनको पनि कुरा गर्नुहुन्न, लोकतन्त्रको पनि कुरा गर्नुहुन्न । प्रणालीको कुरा गर्नुहुन्न, प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्न । मलाई साथ दिनोस् । म आउँछु, देश बचाउँछु भनेका छन्  । के भएको छ बचाउन ? चुनावमा भोट माग्या कि के मागेको ? मलाई साथ देऊ म आउँछु रे । कहाँ आउने ? राजनीतिमा आउनुहुन्छ भने आउनोस् स्वागत छ । उम्मेदवार बनेर साथ माग्न मजाले पाइन्छ, तर केमा साथ माग्नुभयो बुझिएन । अहिले बुझिएन मात्र भन्छु।

‘पूर्वराजालाई लगेर सिंहासनमा राख्ने । के भन्या त्यो, कुनै कुर्सीमा राख्दैमा हुन्छ । उहाँ एउटा कुर्सीमा बसेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई के गर्नुहुन्छ ? यो देशमा चुनेको राष्ट्रपति छ । म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचित सदस्य प्रधानमन्त्री छु, दुई दलको सहमतिको मजबुत सरकार छ । यो केही थाहा पाउनुहुन्न कि उहाँहरू । अराजकताको बाटोबाट हिँडेर कसैले केही हत्याइहाल्छु, केही प्राप्त गरिहाल्छु भन्ने सपना देखेको छ भने त्यो सपना नदेख्दा हुन्छ।’

राजा सक्रिय हुने विषयले राजनीतिक वृतमा ल्याएको तरङगले राजनीतिक दलहरु झस्किएर गणतन्त्रवादीहरुले गणतन्त्रको रक्षाको लागि सडकमा प्रद्र्धशनमा उत्रिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीले त तराई–मधेश जागरण अभियान नै स्थगित नै गर्यो।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजावादीलाई विदेशी शक्तिले उकासेको टिप्पणी गरे । नेपालमा लोकतन्त्रले राजावादीलाई बोल्ने हक दिएको बताउँदै तर धेरै चलखेल नगर्न पनि चेतावनी दिए।

यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले “इतिहास फर्किन नसक्ने बताएका छन। यता माओवादी, नेकपा एस र विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितको समाजवादी मोर्चाले त गणतन्त्र खतरामा परेको निचोडसहित अगामी चैत १५ गते काठमाडौंमा गणतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले पुरानो शक्तिहरु खासगरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी सत्तामा भइरहदा सबै ठिक छ भन्ने त्यो त संसदीय खेलको लाभ लिएर राजावादी शक्तिहरुले टाउको उठाइरहेको बताए । वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ ले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट निराश भयो भन्दैमा सडेगलेको राजतन्त्र फर्काउने काम सान्दर्भिक भएको बताए।

उनले भने, ‘विगतको राजतन्त्र वा राजसंस्था कुनै चर्चित वा लोक कल्याणकारी वा राम्रो काम गर्ने राजसंस्था थिएन । हामी सबैलाई थाहा छ कि त्यो त्यो संस्थाले चाहिँ आफूभन्दा फरक विचार राख्नेलाई झुन्ड्याउने काम गथ्र्याे । मार्ने काम गथ्र्यो । कुनै प्रकारको स्वतन्त्रता थिएन । अव सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपमा राजा आउनुपर्ने कुनै आधार छैन।’

संवैधानिक निकायमा भएको दलीयकरण, राज्यका निकायप्रतिको घट्दो विश्वसनीयताका कारण पनि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा सर्वसाधारणको ध्यान तानेको छ । पछिल्ला सरकारहरुले आफ्नाले जे जस्तो अपराध गरे पनि उन्मुक्ति दिने कार्यशैलीले पनि सरकार र दलहरुप्रति सर्वसाधारमा निराशा थपिदै गएको देखिन्छ।

पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने सरकार जनता र देशको हक हितका लागि काम गर्नेभन्दा पनि सत्ता र शक्तिका लागि सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रवृति देखिएको छ । त्यसको उदाहरण हेर्नका लागि २०७९ को चुनावपछि परिवर्त भएका सरकारलाई हेर्दा प्रष्टै हुन्छ । सत्तामा हुदाँ त्यही पार्टीको तारिफ र समर्थन गर्ने दलहरुले तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो । अहिले तीनै ओली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन्।

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध, २०६२ र ६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य भएको हो । २८ चैत २०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको चुनावबाट निर्वाचित संविधान सभाको पहिलो बैठक १५ जेठ २०६५ ले नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । नेपालमा राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच जनमत सङ्ग्रहको रूपमा हेरिएको विसं २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले दुईतिहाइभन्दा धेरै मत पाएका थिए।

यस घोषणासँगै २३८ वर्ष लामो शाह वंशीय राजपरम्परा अन्त्य भएको थियो । त्यसयता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र निर्मल निवासमा बस्दै आएका छन् । उनलाई पूर्वराष्ट्राध्यक्षका रूपमा अहिले पनि अतिविशिष्ट सेवा सुविधा दिइएको छ । सरकारी ढुकुटीबाट उनले भत्ता, सुरक्षा, सचिवालय आदि सुविधा पाइरहेका छन्।

नेपालमा राजावादी भनेर चिनिने राजनीतिक शक्तिहरूले राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्न खोज्दा दुई दलीय सरकारको कुशासनका कारण प्रतिगामीहरू सक्रिय भएको निष्कर्ष प्रतिपक्षी दल र कतिपय विश्लेषकहरुको छ।

लामो सभ्यता बोकेको मुलुक अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पुग्नुमा कुनै गतिला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारण होइनन् । निषेधको राजनीति, एकअर्कालाई लडाउने, छक्याउने, छिर्के लगाउने, असफल पार्ने जस्ता खेल खेल्दाखेल्दै राजसंस्थाको पुनःस्थापना गर्ने चर्चा चलेको हो।

राजसंस्था किन फर्किनुपर्छ ?

पछिल्लो समय सरकार र राजनीतिबाट सर्वसाधारण निराश छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि नेतृत्वकताले जनताको हक हितका लागि भन्दा पनि शत्ता र शक्तिकै लागि चलखेल गरिरहने प्रवृति अझै कायमै छ।

गणतन्त्र मुर्दावाद भन्दै सडकदेखि सदनसम्म नारा लगाउँदा पनि गणतान्त्रवादी दलहरुलाई खासै फरक परेको देखिँदैन । बरु सत्ता कसरी ढाल्ने ? सत्ता कसरी टिकाइ राख्ने ? भन्नेमै चिन्ता भएको देखिन्छ । अस्थिर सरकार र राजनीतिका कारण पटक–पटक दरवारिया शक्तिहरुले हलचल मच्चाइरहेका छन् । सोहि अवस्था अहिले पनि दोहोरिएको छ । किन राजसंस्था फर्किनुपर्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न अन्यत्र धाउनै पर्दैन।

गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले जनताका लागि केहि गरेन भन्न मिल्दैन । व्यवस्थामा रजाँइ गर्नेहरुले आफ्ना र आफन्तलाई मात्रै गरे । स्वार्थ मिल्यो भने सहकार्य गर्ने मिलेन भने आरोप प्रत्यारोप गरी विरोध गर्ने । आफ्नो अनुकुल भयो भने गलतलाई पनि सही र अनुकुल भएन भने सहीलाई पनि कसरी गलत भन्ने तर्फ उन्मुख हुन्छन्।

त्यसका जल्दाबल्दा उदाहरण हुन्, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवालगायत । ओलीले आफू अनुकुल नभएरै ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ गरी दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । सत्ता र शक्ति कै लागि घरी एमाले घरी कांग्रेस सहकार्य गरी आफु नेतृत्वमै कसरी रहने चिन्तन प्रचण्ड देखिन्छन् । यस्तै देउवा आफ्नालाई संरक्षण गर्न फरक विचार र फरक सिद्धान्त भएका पार्टीसँग सहकार्य गर्छन्।

कांग्रेस–एमालेको सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष र राष्ट्रिय सभा पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट गृह मन्त्रालयले स्वीकृति समेत लिइसकेको छ । जनताले दुःख गरी कमाएको करमा भ्रष्टाचार गरेर पुगेन । अव विधेयक नै ल्याइ जनताको करको दुरुपयोग गर्दै राज्यको ढुकुटी पनि रित्याउने षड्यन्त्रमा लागेको छ।

जनतामा चरम निराशा बढ्दा पनि सत्तारुढ दलहरुलाई आफ्ना कार्यकर्ता र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई कसरी सेवा सुविधा दिने भन्ने विषयमा जुटेको देखिन्छ । यो विषम परिस्थिले गर्दा आम सर्वसाधारणले विकल्प खोजिरहेका छन्।

देशका चिनारी पनि हुन्, राजा । विदेशका राजा आउँदा शानले स्वागत गर्ने नेताहरुले आफ्नै देशमा भएका राजाको चिनारी, अस्तित्व नै छैन । राजावादी राजनीतिक दलहरुले पनि राजालाई चिनारीका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । विदेश भ्रमणमा नेपालका नेताहरुको स्वागत होस् या त्यस देशमा गरिने व्यवहारमाथि पटकपटक प्रश्न उठ्दै गर्दा अभिभावकीय भूमिकामा राजाको माग हुनु चाहिनु स्वभाविक पनि हो । राजा फर्किने विषयको चर्चा चलेपछि अहिले सांस्कृतिक रुपमा राजालाई स्थापित गर्नुपर्ने कतिपयको धारणा छ ।

राजसंस्था किन आवश्यक छैन ?
लामो समय संघर्ष र बलिदान दिएर स्थापना गरेको गणतन्त्रलाई फालेर किन राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्नुहँुदैन भन्ने विषयको पुष्टि राजतन्त्र र अहिलेका राजा भनेर चिनिनेहरुको पृष्ठभूमिले नै हुन्छ।

राजतन्त्र र ज्ञानेन्द्र शाह पृष्ठभूमि
२३८ वर्ष लामो शाह वंशीय शासनलाई विगतको राजतन्त्र वा राजसंस्था लोक कल्याणकारी वा राम्रो काम गर्ने राजसंस्था त थिएन भन्ने कुरा अझै पनि आलै छ । राजसंस्थाले आफूभन्दा फरक विचार राख्नेलाई झुन्ड्याउने काम गर्थ्यो । मार्ने काम गथ्र्याे । छिन्ताङ हत्याकाण्डदेखि लिएर त्यसपछि पिस्कर हत्याकाण्ड होस् या चितवनको जुगेडीमा चेपाङहरुलाई मार्नेदेखि लिएर ३६ सालको आन्दोलनमा मार्ने, भीमदत्तहरुको चाहिँ हत्याको प्रसंगदेखि लिएर लोकतान्त्रिक र आफ्नो मुक्तिको निम्ति लड्ने उत्पीडित समुदाय वा लोकतान्त्रिक मान्छेहरुको विरुद्ध त्यो संस्थाले नेतृत्व गथ्र्याे।

नेपालमा चाहिँ अर्को ठूलो समस्या भनेको जात व्यवस्थाको हो । त्यो जात व्यवस्थालाई हिन्दु सम्राटको नाममा त्यसले रक्षा गथ्र्याे । त्यसले पितृसत्तालाई रक्षा गथ्र्यो, र त्यो आफैँ पनि बदनाम संस्था थियो र त्यसको बदनामी कहाँसम्म पुग्यो त भने आफ्नै दरबारभित्र आफ्नै वंशको नास गर्ने स्तरसम्म र कसले नास्या भन्ने कुरा पत्ता नलाग्ने स्तरसम्म त्यो बदनाम भयो । त्यसकारणले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुनै पनि क्षेत्रबाट राजतन्त्र रहनु पर्ने आधार रहेन । त्यसकारणले आर्थिक क्षेत्रबाट पनि राजतन्त्र रहनु पर्ने आधार रहेन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको राजसंस्था पुनःस्थापनको लागि राजावादी दलहरु र संघ संगठनहरु लागिरहेका छन्।

अब कुरा गरौँ ज्ञानेन्द्रको, पञ्चायतकालदेखि व्यवसायी रुपमा चिनिने व्यक्ति हुन उनी । स्वर्गीय प्रभाकरशमशेर राणा जस्ता अब्बल व्यवसायीको सहयोग र राजपरिवार सदस्य हुनुको कारण उपलब्ध सुविधा र सहुलियतले उनको कमाइ चलेको थियो । जस्तै, सोल्टी होटल र सूर्य टोबाको।

सार्वजनिक जीवनमा राजर्षी ठाँट र गम्भीर मुद्रामा पेश हुने ज्ञानेन्द्रको क्षमता र बौद्धिकता नाप्ने अवस्था पञ्चायतकालमा थिएन । न त उनीबारे फैलिएका विभिन्न काण्डको हल्ला तथ्य भनेर पत्याउन सकिन्थ्यो । यद्यपि क्रमशः गल्ती गर्दै गएको देखियो र स्थितिको सही आंकलन गर्न नसक्ने उनको चरित्र जगजाहेर हुँदै आयो । सन १९९० को दशकमा काठमाडौं ‘हाई सोसाइटी’ मा चलेको चर्चा थियो । जालझेलको ‘नाइजेरियन स्क्याम’ को पासोमा ज्ञानेन्द्र एकचोटी होइन, दुई चोटी परे।

पटक–पटक शक्ति र शत्ताकै लागि चतुर्याँइ गरिरहने ज्ञानेन्द्रले पनि अहिले भइरहेका अस्थिर राजनीति, सरकार र नेतृत्वको फाइदा उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आंकलन छ । तर राजा त्यो पनि ज्ञानेन्द्र फर्किने सपना नदेखे पनि हुन्छ भन्ने कतिपयको धारणा छ।

गणतन्त्रमा स्थापित भएका राजनीतिक पार्टीहरुले देशलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउन नसक्दा राजावादीहरु सल्बलाएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ।

राजावादीमा पनि छैन एकमत
देशमा भ्रष्टार मौलायो, सुशासन भएन, भन्दै राजसंस्थाको ल्याउने तयारीमा रहेका राजावादी दलहरुले सडकदेखि सदनसम्म बुलन्द रुपमा आवाज उठाउने तयारी गरिरहेका छन्। तर आश्चार्यको कुरा के छ भन्दा राजसंस्था फर्काउने कि नफर्काउने विषयमा पहिला त राजावादी दलहरुको नै मतभेद देखिन्छ।

राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले प्रत्यक्ष कार्यकारी सहितको राजसंस्थाको माग गरिरहेका छन् । भने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले राजतन्त्रको विकल्प नखोजेको बताउँछन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा पोष्ट लेख्दै भनेका छन्,‘जनताले लोकतन्त्रको विकल्प खोजेको पनि होइन, राजासहितको लोकतन्त्र खोजेको हो । लोकतन्त्रको नाममा हाल कायम छाडातन्त्र, सिण्डिकेटतन्त्र र लुटतन्त्रको विकल्प खोजेको हो । मर्यादित र जवाफदेही लोकतन्त्र खोजेको हो।

यस्तै, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही गणतन्त्रवादी दलहरु, नेताहरु नसुध्रिए, देशमा सुशासन कायम भएन भने राजसंस्था फर्काउनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताउँछन्।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं पनि राजा फर्काउने अभियानमै केन्द्रित भएको पछिल्लो समयका केही गतिविधिले देखाउँछ । प्रसाईं पूर्वराजालाई स्वागत गर्ने र्यालीमा पनि अभियानमा संलग्न मानिसहरुको साथमा प्रत्यक्ष रुपमा पुगेका थिए । अहिले उनी ज्ञानेन्द्रलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा रहेका देखिन्छ।

प्रसाई‌ राप्रपाको कारण राजसंस्था हटेको आरोप लगाउँछन् । पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले भनेका छन्, “हिजोका दिनमा सबैभन्दा फ्रड काम गरेको राप्रपाले हो । ०७२ साल असोज ४ गते राप्रपा भन्ने पार्टी र त्यसका अध्यक्ष कमल थापा र सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले साइन नगरेको भए न राजसंस्था जान्थ्यो न हिन्दु अधिराज्य जान्थ्यो । पहिले तिलाञ्जली दिए अनि अहिले माहोल बनेपछि धमिलो पानीमा माछा मार्न आए।”

अन्त्यमा देशमा सुशासन र स्थिरता कायम गर्न राजसंस्था नै चाहिन्छ भन्ने सर्वसाधारणको धारणा छैन । यस्तै गणतन्त्रवादीको धारणा पनि छैन । धारणा मात्रै भएर हुँदैन । त्यसलाई व्यवहारमा पनि उर्तानुपर्यो । यदि गणतन्त्रवादी दलहरुले सत्ता र शक्तिकै स्वार्थका लागि कुर्सीको लडाँइ गर्ने हो देशमा राजसंस्था पुनरागमन पनि नहोला भन्न सकिँँँदैन । अब गणतन्त्रवादीहरुले जनताको हक र हितका लागि राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर देश विकासका लागि एकजुट भएर काम गर्न आवश्यक छ।

राजसंस्था पुनःस्थापना गर्न कसले चाहन्छ ?
राजा सक्रिय हुने विषय चर्चामा आएदेखि नै राजसंस्था पुनः स्थापनामा बाह्य शक्तिको भूमिका रहेको गणतन्त्रवादीको टिप्पणी छ । राजालाई स्वागत गरिएको र्यालीमा भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगीको तस्विर देखिएपछि आन्तरिक शक्ति भन्दा पनि बाह्य शक्ति सक्रिय भएको प्रष्टै देखिएकोे उनीहरुको धारणा छ।

स्वागत र्यालीमा योगीको तस्विर देखिनु कुनै नौलो कुरा थिएन । किनभने गद्दीविहिन भइसकेपछि पुनः श्रीपेच पाउन ज्ञानेन्द्र भारतको राजनीतिक हिन्दूत्ववादी नेताहरूको शरणमा नपुगेका हैनन् । २०७३ कात्तिक ४ मा वनकाली, पशुपतिमा आयोजित विराट् हिन्दू सम्मेलनमा योगी र ज्ञानेन्द्र एउटै मञ्चमा थिए । राजदरबारबाट बहिर्गमनपछि ज्ञानेन्द्रले त्यहाँ पहिलो अभिव्यक्ति दिएका थिए र नेपालको ‘हिन्दू अधिराज्यको’ पहिचानको पनि बखान गरेका थिए । २०७४ पुस २४ मा मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले राजाकै रूपमा लखनउमा ज्ञानेन्द्रको स्वागत गरे । २०७७ चैत ३० मा भारतको हरिद्वारमा स्नानका लागि भारत पुगेका थिए।

ज्ञानेन्द्र कहिले गंगा स्नानका कै निहँुमा भएपनि भारत पुगिरहन्छन् । उनी र योगी आदित्यनाथबीचको सम्बन्ध घनिष्ठ रहेको बताइन्छ । आफूलाई राजावादीहरू भन्नेहरुले वर्तमान भारतको उग्रवादी हिन्दू सत्ता सञ्चालकको सहायतामा सिंहासन र श्रीपेच प्राप्तिमा लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । यो कति सम्भव होला आगामी दिनले नै बताउनेछ।

भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेकै समयदेखि मधेशवादी राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग गरेर बलियो बनाउने योजना असफल हुदाँ नेपालमा अस्थिरता ल्याउने कुरा सम्भव नभएपछि गणतन्त्रको विरोध गरेर राजसंस्थाको पुनःस्थापना गर्न जुर्मुराएका राजावादीहरु दलहरु मार्फत कांग्रेस-एमालेको सरकारलाई असफल गर्न भारत लागेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकको तर्क छ ।