काठमाडौं । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बहस भएको विषय कुनै छ भने त्यो हो, शिक्षा विधेयक । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्ने सरोकारवालाहरु शिक्षा विधेयक छिटोभन्दा छिटो आउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । यही हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित गराउने शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अडान लिएकी थिइन् । तर हिउँदे अधिवेशनको कार्यतालिका सकिन लाग्दा शिक्षा विधेयक छलफल समितिमै अड्किने सम्भावना देखिएको छ ।

वर्षौंदेखि शिक्षा मन्त्रालयको पेरिफेरीमा गोलचक्कर लगाइरहेको विधेयक यसपटक पनि संसदसम्म नपुग्ने होकी भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

समितिले विधेयकको दफावार छलफललाई पार लगाउन नसकेपछि उपसमिति गठन गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

हिउँदे अधिवेशनबाट पारित होला त शिक्षा विधेयक ?

सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन यही चैत २० गते अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । यसको मतलव हिउँदे अधिवेशन सकिन अब १२ दिन मात्र बाँकी छ । तर क्षिक्षा विधेयकको दफावार छलफलका लागि त्यति समय पर्याप्त नरहने समितिका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापाले भने, ‘विधेयकको कतिपय दफामा सहमति जुट्न नसक्दा छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन । उपसमिति गठन भएको छ अब छिट्टै टुङ्गो लाग्छ ।’

उनले भने, ‘केही दफामा सहमति हुन नसकेको अवस्था छ तर पनि यहि हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित गराउन प्रयास गरिरहेका छौं ।’

तत्कालिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईले २०८० भदौमा संसदमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधि सभाले २०८० असोज २५ गते दफावार छलफल गर्न प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको थियो । तर छलफल सुरु भएको डेढ वर्ष वितिसक्दा समेत विधेयक शिक्षा मन्त्रालयदेखि संसदसम्म पुग्न सकेको छैन । १५२ जना सांसदहरुले १ हजार ७ सय ५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

कहाँ अड्कियो शिक्षा ऐन ?

शिक्षा विधेयकमा समेटिएका कतिपय विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । ति विषयमा सहमति हुन नसक्दा छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन । विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक, गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिनेछ भन्ने वाक्य थप्नुपर्ने सांसदहरुले प्रस्ताव राखेका छन् ।

निःशुल्क शिक्षाबारे विधेयकमा स्पष्ट नभएकाले प्रष्ट खाका तय गर्नुपर्नेमा संशोधनको प्रस्ताव सांसदहरूको छ । निःशुल्क शिक्षाभित्र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा १२ सम्म अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिइ सबै विद्यालयमा देशैभर निःशुल्क रूपमा दिइने शिक्षा सम्झनुपर्ने भनेर लेख्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले राखेका छन् ।

प्राविधिक, व्यावसायिक सिप र ज्ञान प्राप्त नागरिक उत्पादन गर्न र शिक्षामा सबै नागरिकलाई समान पहुँच स्थापित गर्न बाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसदले ऐन बनाएको भनेर लेखिनुपर्ने सांसदहरुको प्रस्ताव रहेको छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले ‘निजी लगानीका विद्यालय भन्नाले ५ वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालय सम्झनुपर्छ’ भनेर लेख्ने प्रस्ताव राखेका छन् । जुन निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई पाच्य छैन ।

उनीहरुले गुठीमा परिणत नहुने भन्दै शिक्षा विधेयक दर्ता हुनुअगावै काठमाडौंमा वृहत एक दिने आन्दोलन गरेका थिए । यस विषयमा सरकार पनि सकारात्मक देखिएको छ । प्याब्सनको १६औं अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुलाई भनेका थिए, ‘निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्ने के भनेको छ यस्तो कहीं हुन्छ ? लगानी तपाईंहरुले गर्ने फाइदा चाहीं अरुले लिने ? तपाईंहरु ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् । तपाईंहरुले गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ ।’

त्यसैगरी, प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विषयमा समेत सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव छ । शिक्षकको विषयमा पनि सांसदहरूको संशोधन छ । खासगरी शिक्षक कुन सरकार अन्तर्गत रहने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ ।

शिक्षा विधेयक समितिमा, शिक्षकहरु पार्टी कार्यालयमा

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि रोकिएको शिक्षा विधेयकको दफावर छलफल पुनः सुरु भएको छ । एकातिर विधेयक उपर छलफल भैरहेको छ भने अर्काे तिर शिक्षकहरु शिक्षा विधेयक यथाशिघ्र पारित गराउन सरकारलाई दवाब दिनका लागि आन्दोलित छन् ।

पहिलो चरणको एक महिने आन्दोलनको कार्यतालिका सकाएर शिक्षकहरु अहिले दलका पार्टी कार्यालयहरुमा धर्ना दिइरहेका छन् । यतिबेला देशभर एसइईको परीक्षा सञ्चालन भैरहेको छ । तर शिक्षकहरु भने प्रत्येक दिन फरक फरक पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । विधेयक पारित नहुञ्जेल आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए ।

उनले भने, ‘देशको शिक्षा प्रणाली २०२८ को शिक्षा ऐन अन्तर्गत सञ्चालित छ । उक्त ऐन १०औं पटक संशोधन भैसकेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि शिक्षा विधेयक अत्यन्त जरुरी छ । त्यसैले जबसम्म विधेयक आउँदैन तबसम्म शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

त्यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारले चाहेमा तत्काल शिक्षा ऐन पारित हुन सक्ने बताइन् ।

शिक्षा ऐन ल्याउने दावी गरेका ती मन्त्रीहरु

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचना अनुसार सञ्चालन हुन थालेपछि शिक्षा मन्त्रालय १० जना मन्त्रीहरुले सम्हालिसकेका छन् । २०७२ देखि गिरीराजमणि पोखरेल, धनिराम पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, शिशिर खनाल, अशोक कुमार राई, सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भैसकेका छन् ।

यस समयवधिमा गिरीराजमणि पोखरेलले दुई पटकसम्म शिक्षा मन्त्रीको कुर्सीमा राज गरे भने अहिले विद्या भट्टराईले मन्त्रालय सम्हालिरहेकी छिन् । तर लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विधेयक ल्याउने सामथ्र्य कसैले राख्न सकेनन् । वर्तमान मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा विधेयक पारित गराएर इतिहास रच्न सफल हालिन् त त्यो विषय पनि रोचक छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात शिक्षा मन्त्रालय गिरीराजमणी पोखरेलले सम्हाले । उनले शिक्षा विधेयक ल्याउने घोषना गरे तर सिन्को पनि भाँँचेनन् । दिवंगतमन्त्री धनिराम पौडेल र गोपालमान श्रेष्ठको कार्यकालमा पनि शिक्षा ऐनको गति एक पाइला अघि बढ्न सकेन । २०७४ सालको फेरि गिरीराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्रीमा दोहोरिए । अघिल्लो कार्यकालमा शिक्षा विधेयक ल्याउने घोषणा गरेका कारण उनीमाथि प्रेसर पनि थियो । मन्त्रीमा दोहोरिएका उनको पालामा मस्यौदासम्म बन्यो । त्यसपछि शिक्षा विधेयकको गति मस्यौदामै अड्कियो ।

त्यसपछि शिक्षामन्त्रीको रुपमा देवेन्द्र पौडेल आए । उनले विधेयक ल्याउन केही कसरत भने गरेका थिए । उनले त्यसबेला संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको र छलफलका लागि संघीय शिक्षा ऐन विद्यालय समितिमा पठाएको बताउँँदै आएका थिए । ५ महिनाभित्र शिक्षा ऐन ल्याउँछु भनेका देवेन्द्र अन्नतः विधेयक ल्याउन असफल भए । त्यसपछि शिशिर खनालले पनि शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर उनको कार्यकाल १६ दिनमै समित बन्यो ।

शिक्षा विधेयकलाई नै प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरेका अशोककुमार राईले शिक्षा विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्नसम्म भ्याए । कुनै पनि हालतमा आफ्नै पालामा विधेयक जारी गराउने सपना देखेका उनी त्यो भन्दा अगाडि बढ्न भने सकेनन् । सुमना श्रेष्ठले पनि शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउन सकिनन् । अहिले शिक्षा मन्त्रालय विद्या भट्टराईले सम्हालिरहेकी छिन् । अब शिक्षा विधेयक उनकै कार्यकालमा आउँछ वा आउँँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।