काठमाडौं । नेपालमा संघीय सरकार लागू भएको ९ वर्ष बितिसक्दा समेत शिक्षा विधेयक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ९ वर्षको अन्तरालमा ९ जना शिक्षा मन्त्री बने तर उक्त विधेयकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कसैले सकेनन् । सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्रपतिसँग शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि लामो समयसम्म विचाराधीन रहेको शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ ।

अहिले नेपालको शिक्षा ५१ वर्ष अगाडीको शिक्षा ऐन अनुसार नै सञ्चालित छ । जुन ऐन १० पटकसम्म संशोधन भैसकेको छ । प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि अर्थात २००७ सालदेखि अहिलेसम्म देशले ६१ जना शिक्षामन्त्री पायो । तर कुनै मन्त्रीले ऐन ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय सरकार स्थापना भएको ९ वर्ष बितिसक्दा समेत संघिय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा सबै भन्दा धेरै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भैरहेको गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् ।

संघीय सरकारको स्थापनापछि शिक्षामन्त्री बनेका सबैको बाचा थियो, ‘आफ्नै कार्यकालमा नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने’ तर कसैले पनि आफ्नो बाचा पूरा गर्न सकेनन् ।जसले गर्दा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने भाष्यले सार्थकता पाइरहेको छ ।

अहिले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई छिन् । उनले शिक्षा ऐन ल्याउन नसके राजीनामा दिने घोषणासमेत गरेकी छिन् । ऐन ल्याउने कसरतमा नलागेकी पनि हैनन्, तर उनकै पालामा शिक्षा ऐन आउँँछ वा आउदैन त्यो भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । मन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक पारित गराएर इतिहास रच्न सफल होलीन् त ? त्यो विषय पनि रोचक छ ।

मन्त्रीपिच्छे मस्यौदा

गिरीराजमणि पोखरेल – नेकपा माओवादी केन्द्रका पोखरेल संघीय सरकारको स्थापना पछिको पहिलो शिक्षामन्त्री हुन् । उनले २०७४ मा मन्त्री पद सम्हालेका थिए । २०७४ मंसिरमा संघीय संसदको निर्वाचन भई नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पोखरेल शिक्षामन्त्री बनेका थिए । २०७४ चैत २ गते पोखरेलले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना २०७५ असार सम्ममा संघीय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने उल्लेख थियो । तर उनले मस्यौदा तयार पार्ने कामलाई थाती राख्दै उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्नमा व्यस्त भए ।

त्यसपछि २०७५ असार ३२ मा तत्कालिन शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा २५ सदस्ययी उच्च शिक्षा स्तरीय शिक्षा आयोग गठन भयो । आयोगको सुझावका आधारमा शिक्षा ऐन ल्याउने भन्दै ऐन ल्याउने कार्यलाई थाँती राखियो । करिब डेढ करोड लगानीमा तयारी पारिएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएन ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले गुपचुप राखेको शिक्षाविद् कृष्णप्रपाद पौडेलले एक कार्यक्रममा बताएका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा ५ महिना भित्र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने दावी गर्ने उनको कुरा कुरामै सिमित बन्यो । जे भए पनि पोखरेलले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने विषयको विजारोपन भने गरेकै हुन् ।

धनिराम पौडेल – २०७३ साउन ३० देखि २०७४ जेठ १७ सम्म नेकपा माओवादी केन्द्रकै धनिराम पौडेल शिक्षामन्त्री बने । १० महिना शिक्षाा मन्त्रालय सम्हालेका पौडेलले पनि शिक्षा विधेयकलाई अगाडी बढाउन सकेनन् । यद्यपी पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको मृत्यु भैसकेको छ ।

गोपालमान श्रेष्ठ – नेपाल लोकतान्त्रीक फोरमका नेता श्रेष्ठ २०७४ जेठ २३ गते देखि २०७४ फागुन ३ गते सम्म शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेका थिए तर उनको कार्यकालमा पनि विधेयकले कुनै गति लिन सकेन ।

कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ – नेकपा एमालेका नेता श्रेष्ठ २०७७ असार २९ देखि २०७८ पुष १० सम्म शिक्षा मन्त्री बने । नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दोस्रो मन्त्रीपरिषद्बाट मन्त्री बनेका थिए । श्रेष्ठले सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी थालेको बताएका थिए । शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउदै आएका श्रेष्ठले शिक्षा ऐन ल्याउन खासै पहल नगरेको देखिन्छ ।

देवेन्द्र पौडेल – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पौडेलले २०७८ असोज २२ देखि २०७९ पुष ११ अर्थात १८ महिना सम्म शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले । सायद उनि संघिय सरकार पछि शिक्षा मन्त्री बनेका मध्ये मन्त्रालयमा सबै भन्दा धेरै समय विताएका मन्त्री हुनुपर्छ । उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री बनेका थिए । मन्त्री बनेपछि शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका थिए ।

उनले त्यसबेला संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको र छलफलका लागि संघीय शिक्षा ऐन विद्यालय समितिमा पठाएको बताउदै आएका थिए । तर समय वित्दै जाँदा संसदको यही कार्यकालमा संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउन चाहेपनि काम गर्ने परम्परागत शैलीले गर्दा ढिलाइ भएको भन्दै पन्छिन थाले । धेरैको आस थियो तत्कालिन मन्त्रि पौडेलको पालामा नयाँ शिक्षा ऐन आउँछ । अपसोच ति आशाहरु निरासामा परिणत भयो र उनको पालामा शिक्षा ऐन आउन सकेन ।

शिशिर खनाल – नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका खनाल मन्त्रि बनेका थिए । उनले मन्त्रि बन्ने लगत्तै शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । तर मन्त्रालयको बसाई १९ दिनमै सिमित भयो ।

अशोककुमार राई – त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा अशोक कुमार राई मन्त्रि बने । उनले पनि आफ्नै कार्यकालमा शिक्षा ऐन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेका उनले मस्यौदा तयार गरेर संसदमा पेश सम्म गर्न भ्याय । यद्यपी शिक्षासंग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल नै नगरि ऐनको ड्राफ्ट ल्याएको भन्दै चौतर्फि विरोध भयो । देशै भरिका शिक्षकहरु सडक आन्दोलन नै गरे । त्यसैगरि नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरु पनि आन्दोलन गरेका थिए ।

यी यस्ता समस्याका बाबजुट राईले २०८० भदौमा संसदमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न सफल भए । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले २०८० असोज २५ गते दफावार छलफल गर्न प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको थियो । त्यहि विधेयकको अहिले समितिमा दफावर छलफल भैरहेको छ ।

सुमना श्रेष्ठः पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारमा सुमना मन्त्रि बनेकि थिइन् । शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतिलाई जरैदेखि उखेल्ने र शिक्षा ऐन ल्याउने विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएकि थिइन् तर लामो समय बमन्त्रालय सम्हाल्ने मौका भने उनले पाइनन् । त्यसैले श्रेष्ठले पनि शिक्षा ऐनलाई अगाडी बढाउन सकिनन् ।

१७ महिना बितिसक्दा पनि विधेयक अघि बढ्न नसकेपछि उपसमिति गठन गरी सहमति जुटाउनका लागि उपसमिति गठन गरिएको छ ।उपसमिति गठनले छलफल अगाडी बढ्ने देखिएता पनि विद्यालय शिक्षा ऐनलाई एकिकरण तथा संशोधन गर्ने विधेयक यहि हिउँदे अधिवेशनबाट पारीत हुन्छ वा हुदैन भन्ने विषय भने अन्यौल छ ।
विगत १० वर्षमा सबै भन्दा धेरै माओवादी केन्द्रबाट ४ जना मन्त्री बनेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दुई जना, नेकपा एमाले, जनता समाजबादी पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रीक फोरमबाट एक एक,जना मन्त्री भएका छन् । यसरी एउटै पार्टीबाट पटक पटक मन्त्री बने पनि एकले अर्काको एजेण्डालाई अनुसरण नगर्दाको परिणाम देशले शिक्षा ऐन पाउन सकेको छैन । यदि त्यसो हुन सक्थ्यो भने, धनिराम पौडेलदेखि देवेन्द्र पौडेलको कार्यकालसम्म आइपुग्दा तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले लिएको शिक्षा ऐन ल्याउने एजेन्डाले सार्थकता पाउँथ्यो कि ?