काठमाडौं ।

प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीलाई अवसरका रुपमा बदलेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको ‘सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया’ मा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानून शीघ्र निर्माण हुन सकेको खण्डमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती अवसरमा परिणत हुने बताए ।

प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरुले संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष र प्रदेशसभा गठनको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायत अत्यावश्यक छाता ऐन निर्माण नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएकोमा गुनासो गरे। अन्तर्क्रियामा प्रदेशसभाका सभामुख उपसभामुखले प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्दाका अनुभव, कठिनाइ र चुनौती पनि एक अर्कामा आदान प्रदान गरेका थिए । प्रदेश नं १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशमा संसद् बैठक सञ्चालन गर्दा संविधान, ऐन कानून, नियमावलीमा टेकेर सहमति सहकार्यबाट मात्रै सफल हुने बताए ।

प्रदेश नं २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले कोभिड–१९ को महामारीका कारण नियमावली संशोधन गरेर भर्चुअल रुपमै संसद् बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । प्रदेशसभामा प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दै पेपरलेस बनाएको बताउँदै सभामुख यादवले नयाँ अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिए।

बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सङ्घीय संसद्जस्तै प्रदेशसभाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, प्रशिक्षणका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धबारे कानून पारित भएको चर्चा गर्दै सभामुख श्रेष्ठले त्यसको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे ।

भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्र अधिकारीले सङ्घ र स्थानीय तहको काम गर्ने तौरतरिकाले प्रदेश तहको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा गरिदिएको बताए। संविधानमा साझा अधिकार भनेर छुट्याइएको भए पनि आवश्यक ऐन कानून नबन्दा प्रदेश तह नै ओझेलमा परिरहेको र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रश्न उब्जिएको सभामुख अधिकारीको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीले संविधान लागू भएको पाँच वर्ष र प्रदेशसभा बनेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि निजामती ऐन, प्रहरी ऐनहरु नबन्दा समस्या भएको गुनासो गरे । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभामा भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम विकास गरेर कानून निर्माण गर्दा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराइएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले तीन तहका सरकारहरुको साझा अधिकारका कानून सङ्घीय सरकारले चाँडो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सात वटै प्रदेशका उपसभामुखहरुले आ–आफना प्रदेशका समस्या तथा अनुभव आदान प्रदान गरेका थिए।रासस