काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन संसद्को लेखा समितिमा पेस भएको छ ।

संसदीय उपसमितिका संयोजक एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको तर प्रतिफल दिन नसकेपछि गत असार १४ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमनका लागि लिङ्देनको नेतृत्वमा छुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सांसद अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रेमबहादुर आले र रामकृष्ण यादव सदस्य थिए ।

उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीसहित विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मका संलग्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

उपसमितिले आफूले तयार गरेको निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन समिति सभापतिलाई बुझाएको उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले बताए । उनका अनुसार विमानस्थलमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गुनासाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्थलगत अनुगमन, अन्तर्क्रिया र छलफल तथा कागजात अध्ययनपछि ३८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा छ वटा निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै समितिका सभापति पोखरेलले पूर्ण प्रतिवेदनमाथि समितिको आगामी बैठकमा छलफल हुने बताए ।

चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा करिब रु २२ अर्ब लागतमा सो विमानस्थल निर्माण भएको हो । सो विमानस्थल २९ डिसेम्बर, २०२२ मा निर्माण सम्पन्न भई १ जनवरी २०२३ (२०७९ पुस १७ गते)देखि सञ्चालनमा आएको हो । सो विमानस्थलमा केही अन्तरराष्ट्रिय चार्टर उडानबाहेक अन्य अन्तरराष्ट्रिय उडान हुनसकेको छैन ।